मुख्यमंत्री शिवराज का बड़ा ऐलान, मप्र में कोई गरीब बिना मकान नहीं रहेगा
भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज मैं पंधाना की धरती से पूरे प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लेने जा रहा हूं। प्रदेश का कोई भी गरीब बिना आवास नहीं रहेगा। हर गरीब परिवार के पास आवास के लिए जमीन का टुकड़ा होना चाहिए। प्रदेश के हर गरीब परिवार को उपयुक्त स्थान पर रहने के लिए आवासीय भूमि राज्य शासन द्वारा दी जाएगी।
मुख्यमंत्री चौहान ने यह बात मंगलवार को खंडवा जिले के पंधाना में आंगनवाड़ी के नव-निर्मित भवनों और पोषण वाटिकाओं के लोकार्पण कार्यक्रम में कही। उन्होंने पंधाना में जन-कल्याण और सुराज अभियान में प्रदेश की महिलाओं एवं बालिकाओं को अनेक सौगातें दीं। उन्होंने लाड़ली लक्ष्मी योजना में 75 हजार 961 बालिकाओं को 21 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में 25 हजार गर्भवती एवं धात्री माताओं को 5 करोड़ रुपये की मातृत्व सहायता राशि का वितरण किया।
कोरोना नियंत्रित -
मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश में कोरोना पूरी तरह से नियंत्रित है। इसको समाप्त करने के लिए प्रथम के साथ द्वितीय डोज भी लगवाना आवश्यक है। आपके आसपास कोई प्रथम डोज के वैक्सीनेशन से बचा हो तो उसे 27 सितंबर से पूर्व उसे लगवाने के लिए प्रेरित करें। मध्यप्रदेश की 30 फीसदी से ज्यादा आबादी अब हमारे शहरों में रहती है। पहली जरूरत शहरों में स्वच्छता की है। इस समय डेंगू की समस्या है। हमें डेंगू को फैलने से रोकने के लिए स्वच्छता रखना है। मध्यप्रदेश देश में स्वच्छता के मामले में सबसे ऊपर है।
गरीबों को लाभान्वित -
उन्होंने कहा कि हमारी विकास की योजनाओं में गरीबों को स्थान देना ज़रूरी है। हमने संकल्प लिया है कि हम गरीबों को लाभान्वित कर झुग्गी-मुक्त शहर बनाएंगे। गरीबों को पक्की छत दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में कोई गरीब बिना मकान के नहीं रहेगा। माफियाओं से मुक्त कराई गई ज़मीन पर गरीबों के लिए आवास बनाए जाएंगे। गरीब की सबसे बड़ी आवश्यकता आवास है।
बहनों को मकान का उपहार -
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि आज प्रधानमंत्री आवास योजना के कई काम पूरे हुए हैं और हमारी बहनों को मकान का उपहार मिला है। हमने शहरों में सीवरेज की प्रणाली को विकसित किया है। अधिकारी इस बात का ध्यान रखेंगे की सड़कों को सीवरेज के लिए खोदा जाए, तो उनका रीस्टोरेशन भी हो। हमें स्वच्छता रखना है लेकिन गरीब की रोज़ी रोटी की चिंता भी करना है। उन्होंने कहा कि हमारी स्मार्ट विलेज की भी कल्पना है। स्मार्ट सिटी में हमने इनक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की है जिससे बेटे-बेटियों को उद्यमी बनने में मदद मिले।
अवैध कॉलोनियों का नियमितीकरण -
उन्होंने कहा कि सभी अवैध कॉलोनियों का नियमितीकरण किया जाएगा। अगर कोई डेवलपर और बिल्डर गड़बड़ करेगा तो उसपर कार्रवाई की जाएगी। संपत्ति कर और जल कर में हमने केंद्र सरकार के आदेशानुसार संशोधन किए हैं। आर्थिक चुनौती में भी हम अपने शहरों के विकास में धन की कमी नहीं आने देंगे। अपराध मुक्त हमारे शहर होंगे, इसके लिए गुडें, माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई जारी है। जनता के जीवन को सुखद, सरल बनाने के लिए हरसंभव उपाय करेंगे।
