कोरोनाकाल में ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर मोदी सरकार का फोकस, मनरेगा में 50 लाख को रोजगार
नई दिल्ली। केंद्र सरकार की फ्लैगशिप मनरेगा योजना ग्रामीण क्षेत्रों में घरों में बेकार बैठे 50 लाख लोगों को रोजगार मुहैया करा रही है। मनरेगा के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छता अभियान, तालाब खुदाई आदि का काम जोर-शोर से चल रहा है।
केंद्र सरकार ने मनरेगा तहत 36,000 करोड़ रुपये पहले ही जारी कर दिया है। इससे देश में चल रहे लॉकडाउन के बीच ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।
ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि 20 अप्रैल से चुनिंदा क्षेत्रों में लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद राज्य सरकारों से मनेरगा के तहत कार्य शुरू कराने सुझाव दिया है। वर्तमान में लगभग 50 लाख ग्रामीण क्षेत्र के मजदूर-कामगार मनरेगा के तहत आने वाले कार्यों को अंजाम दे रहे हैं।
उन्होंने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में 36,000 करोड़ जारी कर दिया गया है। इसमें 33,000 करोड़ मनरेगा के लिए आवंटित किए गए हैं। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छता अभियान के तहत टॉयलेट निर्माण, स्वच्छता कार्य, तालाब आदि की खुदाई की जा रही है। ग्रीन, ऑरेंज जोन में मनेरगा व अन्य बुनियादी ढांचा संबंधी कार्य किए जा रहे हैं।
