राज्यसभा में सरकार ने बताया धारा 370 हटाने से पहले किसी को जानकारी नहीं दी
नईदिल्ली। राज्यसभा में आज केंद्रीय बजट पर चर्चा शुरू हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद देंगे। इसके साथ ही सांसद सिंधिया ने बाल विवाह का मुद्दा संसद में उठाया। वहीँ बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक राज्यसभा से पारित हुआ। इस विधेयक में देश के 12 प्रमुख बंदरगाहों को निर्णय लेने में अधिक स्वायत्तता प्रदान करने का प्रस्ताव है।
केंद्र सरकार ने कहा है कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाने की पूर्व जानकारी किसी को नहीं थी।केंद्रीय गृह राज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी ने बताया की जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने की किसी को जानकारी नहीं दी थी। इसके साथ ही जानकारी दी की 2019 में देश के विभिन्न हिस्सों में देशद्रोह के 93 मामले दर्ज किए गए, जिसमें 96 लोग गिरफ्तार किए गए।
भारत बांग्लादेश सीमा पर घुसपैठ मामले 2,548 रिपोर्ट दर्ज -
गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने बताया की साल 2016 से 2019 तक भारत-बांग्लादेश सीमा पर घुसपैठियों के खिलाफ 2,548 शिकायतें दर्ज हुई। जिसमें जीकृत एफआईआर 2,104 थी। 4189 नामजद आरोपियों में से 4,072 को गिरफ्तार किया गया उल्लेखनीय है कि पांच अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू एवं कश्मीर से संबंधित अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी कर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया था।
