नए संसद भवन के निर्माण का फैसला, कंपनियों से मांगे प्रस्ताव
नई दिल्ली। केंद्र सरकार नए अगले पांच साल में नए संसद भवन के निर्माण का फैसला किया है। इसके साथ ही केंद्रीय सचिवालय और राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक के मौजूदा स्वरूप को नया रूप देने का निर्णय किया गया है।
आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम करेगा। मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के मुताबिक इस महत्वकांक्षी परियोजना के तहत नए कलेवर में संसद भवन, संयुक्त केंद्रीय सचिवालय के डिजाइन के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रस्ताव मांगे गए हैं।
सूत्रों ने बताया कि 26 जनवरी 2020 से नवंबर 2020 तक केंद्रीय सचिवालय, राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट के बीच का काम पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है। जबकि संसद भवन को नया स्वरूप देने का काम अगस्त 2022 तक पूरा करने का और संयुक्त केंद्रीय सचिवालय बनाने का काम 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है।
उल्लेखनीय है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और उप राष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी नए संसद भवन की जरूरत पर जोर दिया है। (हि.स.)
