केंद्र सरकार ने ममता के सलाहकार पर लिया एक्शन, जारी किया कारण बताओ नोटिस
नईदिल्ली/कोलकाता। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव पद से सोमवार को रिटायरमेंट लेने वाले अलापन बनर्जी को लेकर केंद्र और राज्य के बीच टकराव नहीं थम रहा है। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के संबंध में गृह मंत्रालय ने उन्हें दोबारा सोमवार दोपहर चिट्ठी भेजकर दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक स्थित कार्मिक विभाग में अविलंब कार्य संभालने का निर्देश दिया है।
इससे पहले सोमवार सुबह के समय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को चिट्ठी लिखकर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति संबंधी आदेश को रद्द करने की मांग की थी। 28 मई को केंद्र सरकार की ओर से भेजी गई चिट्ठी के मुताबिक आज 31 मई को उन्हें सुबह 10:00 बजे तक दिल्ली में कार्मिक विभाग में कार्य संभालना था लेकिन ममता सरकार ने उन्हें रिलीव नहीं किया। उसके बाद सोमवार दोपहर के समय केंद्र ने उन्हें दूसरी चिट्ठी भेजी है। केंद्र की चिट्ठी पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फौरन प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कल से अलापन बनर्जी मेरे मुख्य सलाहकार के तौर पर काम करेंगे। कुछ देर बाद अलापन के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की घोषणा हुई और उनकी जगह वर्तमान गृह सचिव एचके द्विवेदी को मुख्य सचिव का प्रभार सौंपा गया है।
अब देखने वाली बात होगी कि केंद्र सरकार इस संबंध में क्या कुछ निर्णय लेती है। विशेषज्ञों का कहना है कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद अलापन बनर्जी को लेकर केंद्र बहुत कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए अब मामला ठंडे बस्ते में जाने की उम्मीद है। उल्लेखनीय है कि चिट्ठी मिलने की पुष्टि करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा के शासन में नौकरशाह परेशान हैं। नौकरशाहों को दास की तरह काम करने को मजबूर किया जा रहा है। अब बहुत हुआ, मैं किसी से डरने वाली नहीं हूं और अपने अधिकारियों के साथ हूं।
