एलएसी पर ड्रैगन से निपटने के लिए मोदी सरकार ने आर्मी को दी बड़ी पावर
नई दिल्ली। चीन के साथ एलएसी पर तनातनी के बीच भारत सरकार ने आज तीनों सेनाओं के लिए 500 करोड़ रुपये तक हथियार खरीदने की छूट दी है।
हम आपको बता दें कि तीनों सेनाओं के उप प्रमुखों को प्रति प्रोजेक्ट 500 करोड़ रुपये तक की खरीद का वित्तीय अधिकार दिया गया है। ये अधिकार फास्ट ट्रैक प्रोसीजर के तहत जरूरी हथियारों की खरीद के लिए दिए गए हैं। इससे सेना के लिए हथियारों और गोला बारूद की कमी को पूरा किया जा सकेगा।
पूर्वी लद्दाख में पिछले कई हफ्तों से भारत और चीन की सेनाएं आमने-सामने हैं। 15 जून को यह तनातनी उस समय चरम पर पहुंच गई थी जब दोनों पक्षों के बीच गलवान घाटी में हिंसक झड़प हुई। इसमें भारत के 20 सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए। चीन के भी 40 से अधिक सैनिकों के इसमें हताहत होने की बात कही जा रही है लेकिन चीन ने आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना को चीन के किसी भी दुस्साहस के तुरंत मुंहतोड़ जवाब देने को कहा है। एयरफोर्स और नेवी को भी अलर्ट पर रखा गया है ताकि चीन की किसी भी हरकत का माकूल जवाब दिया जा सके।
