सऊदी अरब: मजदूरों से पासपोर्ट नहीं छीने जाएंगे, नौकरी भी बदल सकेंगे
70 साल बाद खत्म हुआ कफाला सिस्टम, 1.3 करोड़ प्रवासी मजदूरों को राहत
सऊदी अरब ने 70 साल पुराना कफाला सिस्टम खत्म कर दिया है। अब जो भी विदेशी मजदूर सऊदी में काम करने आएंगे, उनका पासपोर्ट कोई नहीं ले सकेगा। उन्हें नौकरी बदलने और देश छोड़ने की आज़ादी भी मिलेगी। इस फैसले से भारत, बांग्लादेश, नेपाल, फिलीपींस जैसे देशों के 1.3 करोड़ से ज्यादा मजदूरों को फायदा होगा।
क्या था कफाला सिस्टम?
कफाला सिस्टम 1950 के दशक से लागू था। इसमें मजदूर का पूरा कंट्रोल कंपनी या मालिक (कफील) के पास होता था। बिना कफील की इजाजत मजदूर न नौकरी बदल सकता था, न देश छोड़ सकता था।
कई बार पासपोर्ट तक जब्त कर लिए जाते थे।
मजदूरों की 3 सबसे बड़ी परेशानियां क्या थीं?
नौकरी छोड़ने पर रोकः अगर मालिक परेशान करता था, फिर भी मजदूर दूसरी जगह काम नहीं कर सकते थे।
देश नहीं छोड़ सकते थेः घर लौटने के लिए भी मालिक की परमिशन लेनी पड़ती थी।
पासपोर्ट जब्त कर लेनाः जिससे मजदूर फंस कर रह जाते थे।
अब क्या बदल गया है?
- पासपोर्ट मजदूर के पास ही रहेगा।
- नौकरी बदलने के लिए कफील की इजाजत नहीं चाहिए।
- देश छोड़ने के लिए भी परमिशन जरूरी नहीं।
- मजदूर अब सीधे शिकायत कर सकते हैं अगर सैलरी न मिले या काम में दिक्कत हो।
- हर मजदूर को अब लिखित कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा जिसमें सैलरी, छुट्टी, काम के घंटे साफ लिखे होंगे।
सरकार ने ये फैसला क्यों लिया?
दुनिया में छवि सुधारने के लिएः कफाला सिस्टम को ‘आधुनिक गुलामी’ कहा जाता था।
विदेशी कंपनियों को लुभाने के लिएः जिससे सऊदी में ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो।
मजदूरों की कमी से बचने के लिएः क्योंकि लोग कफाला की वजह से आना नहीं चाहते थे।
कतर जैसे देशों से पीछे न रहेंः कतर ने पहले ही कफाला में ढील दी थी।
अब क्या उम्मीद की जा सकती है?
सऊदी के इस कदम के बाद यूएई, कुवैत, ओमान, बहरीन जैसे देशों पर भी दबाव बढ़ेगा कि वे भी कफाला सिस्टम को खत्म करें।
भारत के लिए क्या मतलब है?
सऊदी अरब में करीब 26 लाख भारतीय मजदूर काम करते हैं। अब उन्हें ज्यादा अधिकार, आजादी और सुरक्षा मिलेगी। पासपोर्ट जब्त नहीं होगा, मजबूरी में नौकरी नहीं करनी पड़ेगी और जरूरत पर घर वापस जाना आसान होगा।