ऑपरेशन सिन्दूर पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने खोल दी ट्रंप की पोल
नई दिल्ली/अनिता चौधरी। ऑपरेशन सिंदूर पर ट्रंप के तमाम दावों के बीच ख़ुद पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने अमेरिका की पोल खोल दी है । पाकिस्तान के विदेश मंत्री और उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने भारत-पाकिस्तान संघर्ष विराम कराने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे को कैमरे के सामने ग़लत करार दिया है। पाकिस्तान विदेश मंत्री ने कहा कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने मई में भारत-पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य संघर्ष के दौरान उनसे कहा था कि भारत ने युद्ध विराम के लिए तीसरे पक्ष की मध्यस्थता से इनकार कर दिया, क्योंकि यह दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय मुद्दा है।
अपने एक साक्षात्कार में डार ने कहा कि अपने इंटरव्यू में आगे उन्होंने कहा कि जब मैं 25 जुलाई को वॉशिंगटन में विदेश मंत्री मार्को रुबियो से मिला तो मैंने उनसे पूछा कि वार्ता का क्या हुआ? इस पर मार्को रुबियो ने कहा कि भारत का कहना है कि यह एक द्विपक्षीय मुद्दा है। एक अमेरिकी अधिकारी ने उन्हें बताया कि नई दिल्ली ने तीसरे पक्ष के साथ बातचीत से इनकार कर रहा है क्योंकि यह एक द्विपक्षीय मामला है। साथ उस इशाक़ डार ने ये भी कहा कि पाकिस्तान को तीसरे पक्ष की मध्यस्थता से कभी भी कोई आपत्ति नहीं रही है। मगर भारत हमेशा इसे द्विपक्षीय मुद्दा बताता रहा है।
अपने एक साक्षात्कार में पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान अभी भी भारत के साथ रिश्तों की बेहतर बनाने के लिए द्विपक्षीय वार्ता के लिए तैयार हैं लेकिन बातचीत के लिए दो लोगों की जरूरत होती है। जब तक भारत बातचीत की इच्छा नहीं रखता भारत पाकिस्तान के रिश्ते बेहतर नहीं हो सकते है।
बता दें कि इसी साल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 10 मई को भारत-पाकिस्तान में संघर्ष विराम के बाद से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 30 से ज्यादा बार दोनों देशों में संघर्ष विराम कराने का दावा कर चुके हैं। ट्रंप का कहना है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के समाधान में मदद की । उन्होंने नेसेसरी किया है कि अमेरिका ने दोनों देशों से कहा कि अगर वे संघर्ष रोक दें तो अमेरिका उनके साथ व्यापार बढ़ाएगा उसके बाद ही दोनों देश के बीच संघर्ष विराम हुआ । लेकी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दावों को भारत हमेशा से खारिज करता रहा है। भारत लगातार यह कहता रहा है कि पाकिस्तान के साथ संघर्ष विराम पर सहमति दोनों सेनाओं के सैन्य अभियान महानिदेशकों यानि कि डीजीएमओ लेवल के अधिकारियों के बीच सीधी बातचीत के बाद हुई थी।