इजरायल के समर्थन में उतरे विश्व के पांच शक्तिशाली देश, कहा - हमास के खिलाफ हम देंगे साथ

यरुशलम। इजराइल पर हमास हमले के बाद पश्चिमी जगत खुल कर इजराइल के साथ खड़ा हो गया है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली ने संयुक्त बयान जारी कर इजराइल के साथ होने की बात कही है। बयान में इजराइल पर हमले के लिए हमास की निंदा की गई है।

अमेरिकी राष्ट्रपति के आवास व्हाइट हाउस से जारी संयुक्त वक्तव्य में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन, जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज़ और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इजराइल के प्रति अपना दृढ़ और एकजुट समर्थन व्यक्त करने और हमास व उसके आतंकवादी कृत्यों की स्पष्ट निंदा करने की बात कही है। इन नेताओं ने स्पष्ट किया है कि हमास की आतंकवादी कार्रवाइयों का कोई औचित्य नहीं है और इसकी सार्वभौमिक रूप से निंदा की जानी चाहिए। आतंकवाद का कभी कोई औचित्य नहीं होता। हाल के दिनों में, दुनिया ने भयावह रूप से देखा है कि हमास के आतंकवादियों ने परिवारों का उनके घरों में नरसंहार किया, एक संगीत समारोह का आनंद ले रहे 200 से अधिक युवाओं की हत्या कर दी और बुजुर्ग महिलाओं, बच्चों और पूरे परिवारों का अपहरण कर लिया, जिन्हें अब बंधक बनाया जा रहा है।

अत्याचारों के खिलाफ इजरायल का समर्थन

इन नेताओं ने कहा कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली इस तरह के अत्याचारों के खिलाफ अपनी और अपने लोगों की रक्षा करने के प्रयासों में इजराइल का समर्थन करेंगे। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि यह इजराइल के प्रति शत्रुता का भाव रखने वाले किसी भी पक्ष के लिए इन हमलों का लाभ उठाने का समय नहीं है। उन्होंने कहा कि वे लोग फिलिस्तीनी लोगों की वैध आकांक्षाओं को पहचानते हैं और इजरायली एवं फिलिस्तीनियों के लिए समान रूप से न्याय और स्वतंत्रता के उपायों का समर्थन करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हमास उन आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है और यह फिलिस्तीनी लोगों को अधिक आतंक और रक्तपात के अलावा कुछ भी नहीं देता है। संयुक्त वक्तव्य में कहा गया है कि आने वाले दिनों में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली, इजरायल के सहयोगी और आम मित्र के रूप में एकजुट और समन्वित रहेंगे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इजरायल अपनी रक्षा करने में सक्षम है और अंततः एक शांतिपूर्ण और एकीकृत मध्य पूर्व क्षेत्र के लिए स्थितियां निर्धारित कर सके।