केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति को दी मंजूरी, परिवहन लागत में कमी से होगा लाभ
नईदिल्ली।केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति को मंजूरी दे दी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद यह जानकारी दी। इस नीति का उद्देश्य रिवहन की लागत को कम करना और देश में वस्तुओं की आपूर्ति को बिना किसी रुकावट के बढ़ावा देना है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले सप्ताह राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति पेश की थी। उन्होंने इस नीति को पेश करते कहा था कि हमें कारोबार की मौजूदा लॉजिस्टिक लागत को 13-14 प्रतिशत से घटाकर जल्द से जल्द उसे एक अंक यानी 10 प्रतिशत से नीचे लाना चाहिए।इसका मकसद त्वरित और समावेशी विकास के लिए तकनीकी रूप से सक्षम, एकीकृत, लागत-कुशल, लचीला, टिकाऊ और विश्वसनीय रसद पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना है। यह रसद क्षेत्र के लिए एक व्यापक अंतःविषय, क्रॉस-क्षेत्रीय, बहु-क्षेत्राधिकार और व्यापक नीति ढांचा निर्धारित करती है।
योजना के लक्ष्यों की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि लॉजिस्टिक्स की लागत को कम करना है ताकि इसे 2030 तक वैश्विक बेंचमार्क के बराबर लाया जा सके। 2030 तक शीर्ष 25 देशों में लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक रैंकिंग में सुधार करें। एक कुशल रसद पारिस्थितिकी तंत्र के लिए डेटा संचालित निर्णय समर्थन तंत्र बनाना है।
