लोकसभा में रेलमंत्री ने कहा- भारतीय रेल का नहीं होगा निजीकरण, भारत सरकार के अधीन रहेगी

नईदिल्ली। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने रेलवे के निजीकरण की आशंकाओं को खारिज करते हुए मंगलवार को कहा कि भारतीय रेल का निजीकरण नहीं होगा और यह भारत सरकार की ही रहेगी।रेलमंत्री ने लोकसभा में वर्ष 2020-21 के लिए रेल मंत्रालय के नियंत्रणाधीन विनियोग मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों को जमकर कोसा। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों की बजट में रेल परियोजनाओं की हवा-हवाई घोषणा होती थी। उसे जमीन पर नहीं उतारा जाता था।

रेलमंत्री ने कहा कि मौजूदा मोदी सरकार ने रेलवे को भविष्य के लिए तैयार करने को लेकर नेशनल रेलवे प्लान 2030 तैयार किया है। इस प्लान के तहत जो प्रोजेक्ट तेजी से चलने चाहिए, जिनकी अति आवश्यकता है, उन्हें सुपर क्रिटिकल श्रेणी में रखा गया है और कुछ को क्रिटिकल प्रोजेक्ट की श्रेणी में रखा गया है। उन्होंने पहले की मनमोहन सरकार का नाम लिए बिना कहा कि वर्ष 2004 से वर्ष 2009 के बीच लगभग सवा लाख करोड़ निवेश हुआ, जो वर्ष 2009 से वर्ष 2014 के बीच बढाकर 2 लाख 30 हजार करोड़ किया गया। जबकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रेलवे पर विशेष ध्यान देते हुए 2014 से 2019 के बीच लगभग पांच लाख करोड़ रुपये निवेश किया ।

80 प्रतिशत प्रोजेक्ट पूरे -

उन्होंने कहा कि पहले बजट में योजनाओं की घोषणा होती थी। लोगों की अपेक्षायें थी कि घोषणा हो गयी तो योजना जमीन पर उतरेगी, लेकिन वास्तविकता थी कि न कोई अप्रूवल था, न जमीन थी और न पैसा था। स्थिति यह थी कि घोषणायें होती रहती थी और लोगों को गुमराह किया जाता था। गोयल ने कहा कि मोदी सरकार में उन प्रोजेक्ट्स को जो 70 से 80 प्रतिशत पूरे हो गए थे, लेकिन पैसे के अभाव में अधर में लटके हुए थे, उन्हें प्राथमिकता दी गयी। जरूरतों का ध्यान रखते हुए पोर्ट से और कोयला खदानों से कनैक्टिविटी को वरीयता देते हुए कार्य किया गया।

निजी निवेश का स्वागत होना चाहिए -

उन्होंने रेलगाड़ियों और रेलवे स्टेशनों पर किए गए विकास कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि मोदी सकार ने रेलवे स्टेशनों पर सुविधाओं में सुधार किया। एलईडी लाइट्स लगाई गई। एस्केलेटर और लिफ्ट लगाए, टॉयलेट्स बनाए गए। उन्होंने कहा कि हमें आधुनिक स्टेशन बनाने हैं तो उस पर निवेश करना होगा। आगे उन्होंने कहा कि रेलवे में निजी निवेश का स्वागत किया जाना चाहिए ।

लॉजिस्टिक लागत कम -

रेलमंत्री ने कहा कि ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरीडोर का काम आज से 15 साल पहले शुरु हुआ था। वर्ष 2014 तक मात्र 10 हजार करोड़ निवेश हुआ। जबकि मोदी सरकार में वर्ष 2014 से 19 तक 40 हजार करोड़ निवेश किया। उन्होंने कहा कि जब भारत आजादी के 75वां वर्ष मनायेगा तो दोनों डेडिकेटेड फ्रेट कॉरीडोर शुरू हो जायेंगे। हालांकि, उन्होंने फ्रेट कॉरीडोर के निर्माण में 17 वर्ष लगने पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसके बदले यदि सरकार जमीन अधिग्रहण कर बोली लगाए तो निजी क्षेत्र अपने निवेश लाकर इस कार्य को पूरा करेगा और सेवाएं देगा। उन्होंने कहा कि यदि हमें एक वैश्विक ताकत बनना है तो लॉजिस्टिक क्षेत्र में लागत कम करनी होगी।

गोयल ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) पर जोर देते हुए कहा कि सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर काम करेंगे, तभी देश का उज्ज्वल भविष्य बनाने में हम सफल होंगे। इसी दृष्टिकोण को लेकर हमने नैशनल रेल प्लान बनाया है । कोशिश यह है कि फ्रेट लोडिंग को 2024 से 25 तक 70 से 80 प्रतिशत बढा दें, जिससे रेलवे के जरिए सामान को दूर-दूर तक पहुंचाने की सुविधा हो।