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धारा 370 के बाद विकास की मुख्य धारा से जुड़ा जम्मू-कश्मीर : केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ जितेन्द्र सिंह

370 की आड़ में पीढ़ी दर पीढ़ी शासन करने का स्वप्न चूर

धारा 370 के बाद विकास की मुख्य धारा से जुड़ा जम्मू-कश्मीर : केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ जितेन्द्र सिंह

नईदिल्ली। भारतीय शिक्षण मंडल द्वारा शनिवार को विषय "धारा 370 के पश्चात जम्मू - कश्मीर और लद्दाख" पर फेसबुक पर ऑनलाइन चर्चा का आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता केन्द्रीय राज्यमंत्री प्रधानमंत्री कार्यालय जितेंद्र सिंह रहे। चर्चा के दौरान कहा की जम्मू कश्मीर को धारा-370 के नाम पर कुछ परिवार निजी हितों के लिए अपने अनुसार चला रहें थे। 31 अक्टूबर 2019 को धारा 370 हटने के बाद से कश्मीर में विकास का एक नया दौर शुरू हुआ है। वहां केंद्र सरकार द्वारा बनाये गए जिन कानूनों का लाभ नहीं पहुँच पा रहा था। अब कश्मीर के लोगों को भी उन कानूनों का लाभ मिल पा रहा है। 370 हटने के बाद कश्मीर में दूसरे ही दिन जीएसटी लागू किया गया। जिसका असर यह हुआ की सीमेंट की कीमत प्रति क्विंटल 6 हजार रूपए कम हो गई l आम आदमी के लिए मकान बनाना बेहद आसान हो गया l

उन्होंने कहा की धारा 370 में दिए नियमों को अपने स्वार्थ के अनुरूप वहां की सरकारों ने उपयोग कर कश्मीर की जनता को भ्रमित करके रखा था l कश्मीरी सरकारें खुद के हितों वाले केंद्रीय कानूनों को कश्मीर में लागू करती थी लेकिन जनता के हितों के लिए बनाये गए कानूनों को लागू करने की बात पर धारा 370 का राग अलापने लगती थी l इसका सबसे बड़ा उदहारण है जब केंद्र सरकार ने विधानसभाओं का कार्यकाल 5 साल से बढाकर 6 साल किया तब कश्मीरी सरकार ने भी इसे अपनाकर कार्यकाल बढ़ा लिया l लेकीन बाद में जब राजीव गाँधी की सरकार ने इसमें बदलाव करते हुए कार्यकाल को दुबारा 5 साल किया तो कश्मीरी सरकारों ने धारा 370 का हवाला देना शुरू कर दिया l उन्होंने कश्मीर में चाइल्ड मैरिज एक्ट पोस्को, पंचायतों के लिए हुए संशोधन, दहेज़ एक्ट जैसे कई जनहित वाले क़ानून लागू नहीं होने दिए l लेकिन इस अनुच्छेद के हटने के बाद सभी कानून अन्य राज्यों की तरह लागू हो गए है l जिसका लाभ वहां की जनता को मिल रहा है ल

उन्होंने बताया की पहले की सरकारों ने आरक्षण कानून को भेदभाव पूर्ण तरीके से लागू किया था l जिसके कारण दलितों और छात्रों के साथ भेदभाव हो रहा था l जिन क्षेत्रों से ज्यादा वोट मिलते थे वहां इसे लागू कर रखा था l लेकिन अब बिना किसी भेदभाव के महिलाओं, बच्चों और दलितों सभी को केंद्र के कानूनों का लाभ मिल रहा है l

केंद्रीय मंत्री ने बताया की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई आयुष्मान योजना, आवास योजना का कश्मीरी लोगों को लाभ मिला है l उन्होंने कहा की डोमिसिल कानून आने के बाद यहाँ रोजगार, शिक्षा आदि के कई अवसर बढे है l अब यहाँ के कॉलेजस में प्लेसमेंट आना शुरू हो रहें है l उन्होंने कहा की हाल ही में कश्मीर में सफलता पूर्वक पंचायत चुनाव हुए है l पंचायतों को स्व शासन का जो अधिकार अन्य राज्यों की तरह मिलना चाहिए था l वह अब तक नहीं मिल पा रहा था l पंचायतों और निगमों के पार्षदों को अन्य राज्यों की तरह विकास के लिए पैसा नहीं मिलता था l लेकिन अब 73 वे संशोधन के लागू होने के बाद यहाँ की पंचायतों को सेल्फ गवर्नेंस के अधिकार मिले है जिसका असर यह है विकास निचले क्षेत्रीय स्तर तक पहुँच गया है।

उन्होंने कहा की आने वाले समय में यहाँ की राजनीति में बड़े बदलाव नजर आएंगे l अब तक जो कुछ परिवार और उनकी भावी पीढ़ियां यहाँ शासन करते आ रहीं है, उनके स्थान पर आम जनता के बीच से प्रतिनिधि आएंगे। उन्होंने कहा की 370 हटने के बाद राजनितीक ही नहीं सामाजिक बदलाव भी हो रहें है l उन्होंने कहा की पहले कश्मीर और देश के अन्य हिस्सों के लोगों के बीच एक सायकोलॉजिकल बेरियर था l जिसकी वजह से यहाँ के लोग बाहर और अन्य स्थान के लोग यहाँ अपनापन महसूस नहीं कर पाते थे l लेकिन अब आने वाले समय में यह बेरियर लोगों के मन से खतम हो रहा है l जिसका असर है की जम्मू-कश्मीर और लदाख क्षेत्र भी भारत के विकास क्रम की मुख्य धारा में शामिल हो रहा है l उन्होंने बताया की इस क्षेत्र में कोरोना संक्रमण के मामले भी तेजी से कम होते जा रहें है l

मंत्री ने आगे कहा की पूर्व की सरकारों के गलत निर्णयों की वजह से कश्मीर इतने सालों तक मुख्य धारा से दूर रहा और 370,पीओके जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा l उन्होंने कहा की हम बहुत सौभाग्यशाली है की हमने इस पीड़ादायी 370 को हटते देखा l इसके बाद पीओके को भी भारत में शामिल कर जम्मू-कश्मीर को उसी स्वरुप में भारत का अंग बनाएंगे जिस स्वरुप में भारत को सौपने के लिए कश्मीर के तत्कालीन महाराज हरिसिंह ने हस्ताक्षर किये थे l



Updated : 23 May 2020 2:59 PM GMT
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स्वदेश वेब डेस्क

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