CG Cabinet Meeting: मानसून सत्र से पहले साय कैबिनेट की अहम बैठक, स्कूल और कृषि विभाग से जुड़े बड़े फैसलों की उम्मीद
CG Cabinet Meeting Today : रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज, बुधवार, 18 जून 2025 को कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होगी। सभी मंत्रियों को सुबह 10 बजे तक रायपुर के सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय (CM हाउस) पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। इस बैठक में राज्य के कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा और निर्णय होने की संभावना है।
यह बैठक मुख्यमंत्री के निवास कार्यालय में होगी, जहां विभिन्न विभागों से जुड़े अहम प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया जाएगा। हाल ही में मुख्यमंत्री और संबंधित मंत्रियों ने स्कूल शिक्षा, कृषि, राजस्व, और वन विभागों की गहन समीक्षा की है। सूत्रों के अनुसार, इन विभागों से संबंधित कुछ बड़े फैसलों की घोषणा इस बैठक में हो सकती है। सरकार का फोकस प्रदेश के विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं को गति देने पर है।
पिछली कैबिनेट के अहम फैसले
2025 की तबादला नीति को मंजूरी। 6 जून से 13 जून तक आवेदन। 14 से 25 जून के बीच प्रभारी मंत्री और विभागीय मंत्री देंगे मंजूरी।
दामाखेड़ा का नाम अब 'कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा' होगा। मुख्यमंत्री की घोषणा पर ग्राम पंचायत दामाखेड़ा का नाम बदला गया है।
कबीरधाम जिले के दो ग्राम पंचायतों के नाम बदले गए। ग्राम पंचायत गदहाभाठा का नाम बदलकर सोनपुर और चंडालपुर का नाम चंदनपुर किया गया।
कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नवा रायपुर में 10 एकड़ भूमि पर कलाग्राम की स्थापना को मंजूरी। शिल्पकारों और लोक कलाकारों के लिए बनेगा।
नवा रायपुर में 13.47 एकड़ भूमि पर राष्ट्रीय तीरंदाजी अकादमी स्थापित होगी। आउटडोर / इनडोर रेंज, छात्रावास और अन्य अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी।
किफायती जन आवास नियम 2025 को स्वीकृति मिली है। इससे बुनियादी सुविधाओं के साथ व्यवस्थित कॉलोनियों का विकास होगा।
युवा और स्वैच्छिक संस्थाओं को विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित करने के लिए 'छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान' योजना को मंजूरी।
खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षक (कोच) की भर्ती के लिए राष्ट्रीय खेल संस्था पटियाला से डिप्लोमा की अनिवार्यता खत्म।
बस्तर और सरगुजा के आदिवासी क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने और स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए होम स्टे नीति 2025-30 को मंजूरी।