छत्तीसगढ़ में 15,900 गांवों में 10 लाख लोगों को पट्टा वितरण

राज्य सरकार के दो साल पूरे होने पर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास विभाग ने नागरिकों की सुविधा के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इनमें खसरा, डिजिटल साइन और डायवर्सन जैसी सेवाओं को ऑनलाइन लाया गया है। साथ ही रजिस्टर कार्यालय को सीधे तहसील से जोड़ा गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में पट्टा वितरण का काम भी किया जा रहा है। 15,900 गांवों में लगभग 10 लाख लोगों को पट्टा वितरण किया जाएगा।बुधवार को खाद्य एवं राजस्व विभाग की सचिव रीना बाबासाहेब कंगाले ने विभाग की उपलब्धियों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि भुइया एप में खसरा और अन्य दस्तावेज ऑनलाइन प्राप्त किए जा सकते हैं।

शिकायतों पर होगी कार्रवाई

अवैध कब्जे और अतिक्रमण के मामलों पर रीना बाबासाहेब ने कहा कि ऑनलाइन शिकायतों की समीक्षा की जाती है और उनके अनुसार कार्रवाई भी की जाती है। तहसील और राजस्व विभाग में लंबित फाइलों का समय-समय पर निपटारा किया जाता है।राज्य में अब तक 80,765 नामांतरण और 60,000 विवादित मामलों की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। नामांतरण और विभाजन में धारकों के मोबाइल नंबर जोड़े गए हैं। ई-कोर्ट की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है।दीनदयाल योजना के तहत कृषि मजदूरों को 10,000 रुपये की सहायता दी जाती है। अब तक 5 लाख हितग्राहियों को राशि वितरित की जा चुकी है।

युवा आपदा मित्र योजना

सचिव ने बताया कि युवा आपदा मित्र योजना के तहत प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आपदा के समय नागरिक 1070 पर कॉल करके एनडीआरएफ की सहायता प्राप्त कर सकते हैं।राज्य में सीमांकन, डायवर्सन और त्रुटि सुधार के लगभग 20,000 मामले पेंडिंग हैं। विभिन्न स्तरों पर कुल 52,908 मामले लंबित हैं।राज्य में राशन दुकानों में चावल वितरण और बिचौलियों द्वारा चावल खरीदने-व बेचने के मामलों में फूड कंट्रोलर को कार्रवाई करने की पूर्ण शक्ति दी गई है।अब तक 2.5 करोड़ से अधिक खसरे ऑनलाइन किए जा चुके हैं, जिन्हें हस्ताक्षर युक्त रूप में प्राप्त किया जा सकता है। शीघ्र ही ई-गजट की सेवा भी शुरू करने की तैयारी की जा रही है।