छत्तीसगढ़ कैबिनेट बैठक निर्णय: स्टार्टअप, कौशल विकास और शहरीकरण पर जोर, जानिये महत्वपूर्ण फैसले

Chhattisgarh Cabinet Meeting Decision : रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में रायपुर के मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में छत्तीसगढ़ के विकास, सुशासन और सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देने वाले कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। ये निर्णय प्रशासनिक सुधार, सामाजिक-आर्थिक विकास, शहरीकरण, और पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

1. राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों को वरिष्ठ वेतनमान

मंत्रिपरिषद ने 2005, 2006, 2007, 2008 और 2009 बैच के उन पुलिस अधिकारियों को वरिष्ठ प्रवर श्रेणी का वेतनमान देने का फैसला किया है, जिन्होंने अपनी जरूरी सेवा अवधि पूरी कर ली है। इसके लिए 30 अतिरिक्त पद बनाए जाएंगे।

2. वंचित समुदायों के लिए संयुक्त उद्यम कंपनी

मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ सरकार और पैन आईआईटी एलुमनी रीच फॉर इंडिया फाउंडेशन के साथ मिलकर एक गैर-लाभकारी कंपनी बनाने को मंजूरी दी है। यह कंपनी जनजातीय, गरीब युवाओं, महिलाओं और तृतीय लिंग के लोगों के विकास के लिए काम करेगी।

- यह कंपनी अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए बचे हुए फंड का उपयोग करेगी।

- पैन आईआईटी प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देगा और युवाओं को विदेशी भाषा सिखाकर अंतरराष्ट्रीय रोजगार के लिए तैयार करेगा।

- जिला प्रशासन सरकारी भवनों को इस कंपनी को सौंपेगा।

- पैन आईआईटी, आईआईटी के पूर्व छात्रों की सोसायटी है, जो वंचित समुदायों की आय बढ़ाने के लिए काम करती है।

3. पुराने वाहनों से दुर्घटना और प्रदूषण रोकने के लिए

मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम-1991 में बदलाव के लिए विधेयक के प्रारूप को मंजूरी दी है।

4. वाहनों के फैंसी नंबर के लिए नियम में बदलाव

मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम-1994 में बदलाव को मंजूरी दी है। अब वाहन मालिक अपने पुराने वाहन का फैंसी या चुना हुआ नंबर नए वाहन या दूसरे राज्य से लाए गए उसी श्रेणी के वाहन में इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके लिए शुल्क देना होगा।

- सरकारी वाहनों के लिए यह सुविधा मुफ्त होगी।

5. निजी विश्वविद्यालयों के लिए नया विधेयक

मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना और संचालन) संशोधन विधेयक, 2025 के प्रारूप को मंजूरी दी है।

6. छात्रों के लिए स्टार्टअप और नवाचार नीति

मंत्रिपरिषद ने युवाओं को स्टार्टअप और नवाचार के जरिए सशक्त बनाने के लिए एक नीति को मंजूरी दी है। इसका लक्ष्य छात्रों के लिए नवाचार और इन्क्यूबेशन सिस्टम बनाना, बौद्धिक संपदा जागरूकता बढ़ाना और जनजातीय क्षेत्रों में नवाचार केंद्र स्थापित करना है।

7. कृषि उपज मंडी में बदलाव

मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2025 के प्रारूप को मंजूरी दी है।

8. छत्तीसगढ़ राजधानी क्षेत्र के लिए प्राधिकरण

मंत्रिपरिषद ने रायपुर, दुर्ग-भिलाई और नया रायपुर अटल नगर के लिए छत्तीसगढ़ राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए एक प्राधिकरण बनाने के विधेयक को मंजूरी दी है।

9. माल और सेवा कर में संशोधन

मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025 के प्रारूप को मंजूरी दी है।

10. छोटे व्यापारियों के लिए कर निपटान

मंत्रिपरिषद ने छोटे और मध्यम व्यापारियों के लिए बकाया कर, ब्याज और जुर्माने के निपटान के लिए संशोधन विधेयक, 2025 को मंजूरी दी है।

11. भू-राजस्व संहिता में बदलाव

मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता संशोधन विधेयक, 2025 के प्रारूप को मंजूरी दी है।

12. पत्रकारिता विश्वविद्यालय में संशोधन

मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 में संशोधन के विधेयक को मंजूरी दी है।