दिसंबर 2030 तक सबसे विकसित आदिवासी संभाग बनेगा बस्तरः अमित शाह

रायपुर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने करीब सालभर पहले 31 मार्च 2026 तक बस्तर समेत पूरे देश को नक्सल मुक्त करने का ऐलान किया था। इस लक्ष्य को लगभग हासिल कर लिया गया है। अब श्री शाह ने 2030 तक विकसित बस्तर बनाने का संकल्प लिया है। बस्तर ओलंपिक के समापन कार्यक्रम में शामिल होने शनिवार को जगदलपुर पहुंचे श्री शाह ने कहा कि दिसंबर 2030 तक बस्तर संभाग देश का सबसे विकसित आदिवासी संभाग बनेगा। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने विकसित बस्तर की एक तस्वीर भी पेश की। बताया कि बस्तर के सातों जिलों में नागरिक सुविधाओं का विकास किया जाएगा।

केंद्रीय गृह मंत्री श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हमने यह संकल्प लिया है कि पूरे बस्तर और भारत को नक्सलमुक्त कराना है। हमें यहीं नहीं रुकना बल्कि कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर और दंतेवाड़ा के 7 जिलों का संभाग बस्तर, दिसंबर 2030 दिसंबर तक देश के सबसे अधिक विकसित आदिवासी संभाग बनेगा। उन्होंने कहा कि बस्तर के हर व्यक्ति को रहने के लिए घर, बिजली, शौचालय, नल से पीने का पानी, गैस सिलिंडर, 5 किलो अनाज और 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, बस्तर के घर घर में पहुंचाने का संकल्प हमारी सरकार का संकल्प है। उन्होंने कहा कि इसमें प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार और विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार कंधे से कंधा मिलाकर बस्तर को विकसित बस्तर बनाने के लिए मिलकर आगे बढ़ेंगे।

आत्मसमर्पित नक्सलियों की भी टीम हुई शामिल

श्री शाह ने कहा कि बस्तर ओलंपिक-2025 में सात जिलों की सात टीमें और एक टीम आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों की थी। उन्होंने कहा कि जब 700 से अधिक सरेंडर्ड नक्सलियों ने इन खेलों में भाग लिया तो यह देखकर बहुत अच्छा लगा। नक्सलवाद के झांसे में आकर उनका पूरा जीवन तबाह हो जाता और हथियार डालकर मुख्यधारा में आने वाले ऐसे 700 से अधिक युवा आज खेल के रास्ते पर आए हैं।

ओलंपिक में बस्तर के खिलाड़ी

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि आज जिन खिलाड़ियों ने बस्तर ओलंपिक में भाग लिया है, उनकी प्रतिभा को पहचानने के लिए स्पोर्टस अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों की एक टीम यहां आई है। इन खिलाड़ियों की प्रतिभा को पहचानकर आने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलंपिक खेलों में बस्तर के खिलाड़ी खेलें, वहां तक ले जाने की व्यवस्था हमारी सरकार ने की है। गृह मंत्री श्री शाह ने कहा कि बस्तर का हर गांव सड़क से जुड़ेगा, वहां बिजली होगी, 5 किलोमीटर के क्षेत्र में बैंकिंग सुविधाएं होंगी और सबसे घने पीएचसी/सीएचसी का नेटवर्क बनाने का काम भी हमारी सरकार करेगी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में वन उपज की प्रोसेसिंग के लिए कोऑपरेटिव आधार पर यूनिट्स लगाए जाएंगे।