Arvind Kejriwal: नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सोमवार को अरविंद केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति मामले का सूत्रधार बताया है। सीबीआई की ओर से पेश विशेष सरकारी वकील डीपी सिंह ने दिल्ली उच्च न्यायालय में दलील दी कि एजेंसी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को तभी गिरफ्तार किया जब उनके खिलाफ ठोस सबूत मिलने लगे थे।

डीपी सिंह ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ़्तारी के बाद जांच एजेंसी को सबूत मिले, इसके बाद इस केस से जुड़े लोगों के नाम सामने आने लगे। जिनमें आप कार्यकर्ता भी शामिल हैं। इसके बाद एजेंसी आप प्रमुख को गिरफ़्तार किए बिना अपनी जांच पूरी नहीं कर सकती थी। वकील ने कहा कि सीबीआई के पास अरविंद केजरीवाल की घोटाले में सीधी संलिप्तता साबित करने वाले सबूत हैं।

उन्होंने कहा कि एजेंसी के पास केजरीवाल के खिलाफ कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है और घर से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल अकेले व्यक्ति नहीं थे जो आबकारी नीति के निर्माण शामिल थे, बल्कि यह एक संस्थागत निर्णय था जिसमें एलजी और नौ मंत्रालयों सहित कम से कम 50 नौकरशाह शामिल थे।

सिंघवी ने कहा यह (मामला) सुनी-सुनाई बातों पर आधारित है, सीबीआई के पास कोई ठोस सबूत नहीं है। उन्होंने कहा कि सीबीआई को एलजी को भी आरोपी बनाना चाहिए। सिंह ने इस दलील पर आपत्ति जताते हुए कहा कि एलजी की इसमें कोई भूमिका नहीं है। सीबीआई ने आज राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल और अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है।