गुवाहाटी/स्वदेश वेब डेस्क। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कर चुकी रीमा दास की फिल्म 'विलेज रॉकस्टार्स' के प्रमोशन के लिए असम सरकार 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देगी। यह निर्णय असम कैबिनेट की हुई बैठक में लिया गया। सरकारी प्रवक्ता द्वारा यहां बुधवार को दी गई जानकारी के अनुसार मंगलवार की देर शाम संपन्न हुई असम कैबिनेट की बैठक में और भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
जानकारी के अनुसार सरकार ने विलेज रॉकस्टार पर मनोरंजन कर में 50 फ़ीसदी छूट देने की भी घोषणा की है। ताकि इस फिल्म को अधिक लोकप्रियता प्राप्त हो सके। कैबिनेट की बैठक में लघु चाय उत्पादक किसानों को लैंड एक्ट-1990 के अनुसार 10 पैसे टैक्स में छूट देने संबंधी बिल विधानसभा में लाने का निर्णय लिया गया। सरकार को इस छूट की वजह से 10 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आर्थिक बोझ सहन करना पड़ेगा। इसके अलावा, असम चाय के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उत्तर गुवाहाटी स्थित एक्सपोर्ट टी सेंटर के जरिए विदेशों में चाय भेचने वाले व्यवसायियों को प्रति किलोग्राम छह रुपये एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की छूट प्राप्त होगी।
कैबिनेट में ऊपरी असम के चाबुआ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करने संबंधी बिल का भी अनुमोदन किया गया। साथ ही यूनिवर्सल पेंशन स्कीम के जरिए राज्य के 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी व्यक्तियों को सरकार द्वारा वृद्धावस्था पेंशन देने की घोषणा भी की गई। आगामी 2 अक्तूबर को राजधानी के सोरुसजाई स्टेडियम में आयोजित एक समारोह के दौरान असम के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल योजना की औपचारिक शुरुआत करेंगे।
कैबिनेट की बैठक में असम जीएसटी एक्ट में भी संशोधन करने का प्रस्ताव पारित किया गया। जिसके अनुसार अब 10 लाख के बदले 20 लाख रुपये के टर्नओवर पर जीएसटी ली जाएगी। बताया जाता है कि छोटे व्यवसायियों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। जीएसटी के कंपोजिशन टैक्स को एक करोड़ के बदले डेढ़ करोड़ करने की घोषणा की गई है। कैबिनेट की इस बैठक से जहां छोटे चाय उत्पादकों और छोटे व्यवसायियों में खुशी का संचार हुआ है। वहीं, इस बैठक से उम्मीद लगाकर बैठे राज्य में कार्यरत संविदा कर्मचारियों की सेवा संबंधी कोई निर्णय कैबिनेट में नहीं लिए जाने को लेकर राज्य के संविदा कर्मचारियों की आशाओं पर पानी फिर गया है।