नईदिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता संशोधन कानून पर दायर याचिकाओं पर तुरंत सुनवाई करने से मना कर दिया। गुरुवार को चीफ जस्टिस एसए बोबडे की अगुआई वाली बेंच ने कहा कि देश इस समय बेहद नाजुक दौर से गुजर रहा है। जब हिंसा थमेगी तब उन पर सुनवाई की जाएगी।
चीफ जस्टिस ने याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान आश्चर्य करते हुए कहा की पहली बार है, जब कोई देश के कानून को संवैधानिक करार देने की मांग कर रहा है, जबकि हमारा काम वैधता जांचना है। उन्होंने यह बात गुरुवार को एडवोकेट विनीत ढांडा ने एक दायर याचिका में जल्दी सुनवाई की मांग की थी। उन्होंने याचिका में कहा की सीएए को वैध घोषित किया जाए। उन्होंने याचिका में कहा की राज्यों को निर्देश दिए जाए की कानून लागू करें इस बेंच में जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत भी शामिल थे। उन्होंने कहा की ''यह कोर्ट का काम है कि वह किसी कानून की वैधता की जांच करे। जब हिंसा का दौर थम जाएगा, तब कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई की जायेगी "