नई दिल्ली। मोदी सरकार 2.0 का पहला बजट शुक्रवार को पेश होगा।इससे पहले आज सरकार ने संसद में आर्थिक सर्वे पेश कर दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वे राज्यसभा में रख दिया है। यह सर्वे मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यम के नेतृत्व में बनाय गया है। सर्वे के अनुसार, 2019-2020 में देश की जीडीपी 7 फीसदी तक रह सकती का अनुमान जताया है। इससे आगामी वित्त वर्ष के लिए नीतिगत निर्णयों के संकेत भी दिए गए हैं। इसके साथ ही देश का वित्तीय घाटा 5.8 फीसदी तक जा सकता है। जबकि पिछले साल ये आंकड़ा 6.4 फीसदी पर था।
आर्थिक सर्वे के अनुसार अगर भारत को 2025 तक 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है तो लगातार 8 फीसदी की रफ्तार बरकरार रखनी होगी। इसके अलावा इस बार निवेश के जरिए देश की जीडीपी रफ्तार पकड़ सकती है। जो भी कुछ कमी आंकड़ों में दिख रही है उसका असर महंगाई की वजह से ही दिख रहा है।
सर्वे कुछ चुनौतियां भी सामने रख दिया है। जैसे कि वित्तीय घाटे के मोर्च पर 2019-20 में कुछ चुनौतियां होगी। इस तरह का प्रचंड बहुमत सरकार को देश की जनता ने दिया है, उसकी वजह से अर्थव्यवस्था को बढ़ाने की कई चुनौतियां हैं।सर्वे में बताया गया है कि सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में जो रिफॉर्म किए हैं, वह लगातार आगे बढ़ते रहेंगे।
सरकार की ओर से कहा गया है कि जनवरी से लेकर मार्च में जो भी जीडीपी में कमी दिखी, उसका कारण चुनाव बताया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि हालांकि, पिछले पांच साल में GDP का औसत आंकड़ा 7.5% रहा है। सर्वे में सरकार ने कहा कि अगले वित्तीय वर्ष में पेट्रोल-डीजल के दाम में कमी देखने को मिलेगी। साथ ही लगातार NPA में कमी आ रही है, इसका फायदा जीडीपी को मिलेगा।