जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा सातवें वेतन आयोग का लाभ
नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख संघ क्षेत्रों के सरकारी कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के अंगीकृत सभी भत्तों का लाभ 31 अक्टूबर, 2019 से मिलना शुरू हो जाएगा । केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने 31 अक्टूबर, 2019 से अस्तित्व में आने वाले जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित राज्यों के सभी कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूर करते हुए सभी भत्ते प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी। शाह ने मंगलवार को इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की ।
गृह मंत्रालय ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिए हैं। भारत सरकार के इस निर्णय का लाभ 4.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा जो कि फिलहाल मौजूदा जम्मू-कश्मीर राज्य में कार्यरत हैं और 31 अक्टूबर, 2019 को इन दोनों संघ क्षेत्रों के कर्मचारी हो जायेंगे। मौजूदा जम्मू कश्मी़र राज्य में कार्यरत 4.5 लाख सरकारी कर्मचरियों को सातवें वेतन आयोग की अंगीकृत सिफारिशों के अनुरूप सभी भत्ते जैसे चिल्ड्रेन एजूकेशन अलॉउंस, हॉस्टल, ट्रान्सपोर्ट अलॉउंस, लीव ट्रेवल कंसेशन (एलटीसी), फिक्सड मेडिकल अलॉउंस आदि दिए जाने पर सालाना अनुमानित खर्च लगभग 4800 करोड़ रुपये आएगा।
सालाना चिल्ड्रेन एजूकेशन अलॉउंस के तहत 607 करोड़, हॉस्टल अलॉउंस मद में 1823 करोड़, ट्रांसपोर्ट अलॉउंस 1200 करोड़, लीव ट्रेवल कंसेशन (एलटीसी) 1000 करोड़, फिक्सड मेडिकल एलॉउंस 108 करोड़ अन्य भत्ते के तहत 62 करोड़ रुपए के व्यय का अनुमान है। (हि.स.)