नई दिल्ली/स्वदेश वेब डेस्क। कॉन्फेडरेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने केंद्र सरकार से देश के छोटे व्यवसायियों को ई-कॉमर्स व्यापार से जोड़ने के लिए एक ई-कॉमर्स पोर्टल शुरू करने की मांग की है, जिस पर व्यापारी स्वतंत्रतापूर्वक व्यापार कर सकें। कैट ने इस संबंध में गुरुवार को केंद्रीय वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभु को एक ज्ञापन सौंपा है।
कैट ने सरकार से बड़ी ऑनलाइन कंपनियों की मनमानी पर अंकुश के लिए ई-कॉमर्स पालिसी की घोषणा करने और ई कॉमर्स व्यापार के लिए एक रेगुलेटरी अथॉरिटी के भी गठन की मांग की है। कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.सी. भरतिया ने कहा कि अनेक बार इन कंपनियों के खिलाफ शिकायत करने के बावजूद आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे इन कंपनियों का हौसला बढ़ा है। इन कंपनियों के इस रवैये से बाजार में असमान प्रतिस्पर्धा का वातावरण बना है और यह सभी कंपनियां सीधे तौर पर कीमतों को प्रभावित कर रही हैं।
कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने कहा कि किसी भी पॉलिसी के अभाव में इन कंपनियों ने भारत के ई-कॉमर्स बाजार को खुला मैदान समझते हुए अपने बनाये हुए नियमों के मुताबिक व्यापार कर रही हैं, जिससे लाखों व्यापारियों को बड़ा नुकसान हो रहा है।
भरतिया एवं खंडेलवाल ने सरकार से मांग की है कि व्यापारिक संगठनों के साथ मिलकर सरकार एक ई- कॉमर्स पोर्टल शुरू करे, जिस पर व्यापारी, छोटे कारीगर, महिला उद्यमी आदि पारदर्शी तरीके से ई-कॉमर्स व्यापार कर सकें। उन्होंने सरकार से ई-कॉमर्स व्यापार की देख-रेख के लिए तुरंत एक रेगुलेटरी अथॉरिटी का भी गठन करने और उस अथॉरिटी को पॉलिसी की अवहेलना करने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार देने की मांग की है।