नई दिल्ली। सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि पर वित्त वर्ष 2018-19 के लिए 8.65 फीसदी ब्याज दर को मंजूरी दे दी। सरकार से मंजूरी मिलने के बाद मंगलवार को केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है।
केंद्र सरकार के इस फैसले से 6 करोड़ से अधिक सक्रिय सब्सक्राइबर्स को इसका फायदा होगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने इस साल फरवरी में वित्त वर्ष 2018-19 के लिए ईपीएफ पर 8.65 फीसदी ब्याज दर देने का फैसला किया था, लेकिन वित्त मंत्रालय से मंजूरी नहीं मिल पाने की वजह से इसे सब्सक्राइबर्स के खातों में क्रेडिट नहीं किया जा सका था।
ईपीएफ पर ब्याज दर में 0.10 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है, जबकि वित्त वर्ष 2017-18 में ब्याज दर 8.55 फीसदी थी। वहीं, वित्त वर्ष 2016-17 में भी ईपीएफ पर ब्याज पर 8.55 फीसदी ही थी। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने इस बढ़ोतरी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्होंने इस माह की शुरुआत में ही सीबीटी के फैसले को पूरा करने के प्रति आश्वस्त किया था। उनके मंत्रालय ने इसे अब अधिसूचित कर दिया है।