जीएसटी काउंसिल की बैठक में कहा - अब आधार के जरिए भी हो सकेगा कंपनियों का रजिस्ट्रेशन
नई दिल्ली। जीएसटी परिषद की बैठक में माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत पंजीकरण के लिए कंपनियों को आधार नंबर के इस्तेमाल की व्यवस्था का फैसला किया गया है। इसके साथ ही जीएसटी मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण का कार्यकाल दो साल बढ़ाने का निर्णय लिया है। राजस्व सचिव अजय भूषण पांडे ने यह जानकारी दी।
- जीएसटी परिषद ने जीएसटी मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण का कार्यकाल दो साल बढ़ाने का निर्णय लिया।
- जीएसटी रिटर्न दायर करने की नयी प्रणाली एक जनवरी 2020 से।
- जीएसटी परिषद ने इलेक्ट्रानिक इनवॉयस प्रणाली, मल्टीप्लेक्स में ई-टिकट की सुविधा लागू करने को मंजूरी दी।
- जीएसटी परिषद ने बिजली चालित वाहनों पर जीएसटी की दर को 12 से घटाकर पांच प्रतिशत किया।
- इलेक्ट्रिक चार्जर पर जीएसटी 18 से घटाकर 12 प्रतिशत करने का प्रस्ताव फिटमेंट समिति को भेजा।