नई दिल्ली। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सदस्यों को जान लेना चाहिए कि हम किस धारा के तहत ये करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि धारा 370 के अंदर ही इसका प्रावधान है। उन्होंने कहा कि धारा 373 में लिखा है कि राष्ट्रपति पब्लिक नोटिस के तहत इसे लागू और हटा सकते हैं। धारा 370 को हटाने के प्रस्ताव का बसपा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल,बीजू जनता दल, वाईएसआर कांग्रेस, एआईएडीएमके, शिवसेना ने भी धारा 370 पर मोदी सरकार के फैसले का स्वागत किया है।
गृहमंत्री शाह ने कहा कि राष्ट्रपति को पब्लिक नोटिफिकेशन से इसे हटाने के अधिकार है और सुबह की उन्होंने संविधानिक आदेश जारी करते हुए पब्लिक नोटिफिकेशन निकाला है, राज्य में विधानसभा नहीं है और विधानसभा के सारे अधिकार दोनों सदन के अंतर निहित है और राष्ट्रपति इसे पारित कर चुके हैं।
बसपा के राज्यसभा में सांसद सतीश मिश्रा ने बिल के समर्थन करने का एलान कर दिया है। समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव ने इसे असंवैधानिक बताते हुए कहा कि अगर आपने 2 हिस्सों में बांट दिया है जो जम्मू कश्मीर में आरक्षण कैसे लागू होगा। कांग्रेस और टीएमसी इस बिल के कडा विरोध जताया। प्रस्ताव के समर्थन में भाजपा सांसद भूपेंद्र यादव ने कहा कि यह प्रावधान अस्थाई था जिसे हटाना देश की एकता और अखंडता के लिए काफी जरूरी था, ऐसा सिक्किम को भारत में शामिल करने के लिए भी किया गया था।