नई दिल्ली। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर कहा है कि कोई स्कूल आधार न होने की स्थिति में छात्रों को प्रवेश देने से इनकार नहीं सकता और इस कारण से दाखिले से इनकार करने वाले फैसले को अमान्य माना जाएगा।
इसमें कहा गया है कि स्कूल अपने परिसर में विशेष शिविर आयोजित कर स्थानीय बैंकों, डाकघरों, राज्य शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन के साथ समन्वय कर छात्रों का आधार कार्ड बनवायें। आधार ने होने की स्थिति में किसी छात्र को उसके अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।
इससे आधार संख्या न होने की स्थिति में कुछ स्कूलों के दाखिले में आनाकानी करने से माता-पिता और छात्रों को होने वाली दिक्कतों से राहत मिलेगी