नई दिल्ली/स्वदेश वेब डेस्क। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बुधवार को मेडिकल काउंसिल अॉफ इंडिया (एमसीआई) से संबंधित अध्यादेश पर हस्ताक्षर कर दिया है। इस तरह इस अध्यादेश को अब राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है। अध्यादेश का मकसद तत्काल मेडिकल काउंसिल अॉफ इंडिया को अध्यादेश द्वारा गठित कमेटी काउंसिल का काम देखेगी। सरकार मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को बदलकर नेशनल मेडिकल कमीशन बनाना चाहती है।
इससे पहले आज वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि कैबिनेट ने उक्त अध्यादेश को पारित कर दिया है।
उल्लेखनीय है कि नेशनल मेडिकल कमीशन के बनने के बाद यह देश में चिकित्सा की सबसे बड़ी नियामक संस्था होगी। मार्च में कैबिनेट ने संसदीय समिति (चिकित्सा व परिवार कल्याण) की अनुशंसा पर मेडिकल कमीशन बिल में संशोधन कर दिया था।
संसद में लंबित उक्त बिल के मुताबिक मेडिकल गेजुएट व पोस्ट-ग्रेजुएट कोर्स की शिक्षा, संस्थाओं का मूल्यांकन व डाक्टरों को पंजीकृत करने का काम कमीशन देखेगा। बिल में प्रवेश परीक्षा का काम भी कमीशन ही देखेगा। साथ ही यह डाक्टरों को चिकित्सा के लिए लाइसेंस भी देगा। डाक्टरों के विरोध के बाद बिल को संसदीय समिति को भेजा गया था।
इस बीच इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एक बयान जारी कर कहा है कि सरकार ने इस मामले में अध्यादेश का सहारा लेकर डाक्टरों के साथ धोखाधड़ी की है।