नई दिल्ली। राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं को भी जनप्रतिनिधित्व अधिनियम कानून या चुनाव आचार संहिता के दायरे में लाने की मांग वाली याचिका अप्रवासी भारतीय हरप्रीत मनसुखानी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की है।
याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में समिति बने और गाइडलाइन तैयार करें। याचिका में कहा गया है कि अभी पार्टियों के प्रवक्ताओं के बयान चुनाव और जनमत को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं लेकिन वो न तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत जिम्मेदार हैं और ना ही आचार संहिता के तहत। याचिका में पार्टियों के प्रवक्ताओं को भी इनके तहत लाने के लिए दिशानिर्देश जारी करने की मांग की गई है।