रोजगार के अवसर भी पैदा कर रही जैविक खेती

नई दिल्ली/मथुरा। केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधामोहन सिंह ने रविवार को कहा कि जैविक खेती में न केवल किसानों को आजीविका प्रदान करने की क्षमता है बल्कि प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से ग्रामीण और शहरी लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा करती है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और देश में जैविक खेती के विकास के लिए किसानों को हरसम्भव सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है।

राधामोहन सिंह ने रविवार को मथुरा स्थित पंडित दीनदयाल धाम में राष्ट्रीय जैविक खेती केन्द्र द्वारा आयोजित जैविक किसान सम्मेलन में उपस्थित लोगों को सम्बोधित करते हुए कहा कि वर्ष 2015-16 में मोदी सरकार ने पहल करते हुए देश में परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई योजना) शुरू की। 2015-16 से 2018-19 की अवधि के दौरान किसान-समूह द्वारा जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 1307 करोड़ रुपये का कुल आवंटन किया गया। पीकेवीवाई, ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट मिशन और वाणिज्य मंत्रालय के अधीनस्थ कृषि प्रसंस्करण एवं निर्यात प्राधिकरण (एपीईडीए) के सफल कार्यान्वयन के साथ, देश में अब तक 23.02 लाख हेक्टेयर क्षेत्र प्रमाणित जैविक खेती के तहत लाया जा चुका है।

केंद्रीय मंत्री ने किसानों को बताया कि उत्तर प्रदेश में वर्ष 2015-16 से 2017-18 के दौरान, परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत 31000 से अधिक किसान लाभान्वित हो चुके हैं। वहीं देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में, जैविक श्रृंखला मूल्य विकास योजना के तहत, 50000 हेक्टेयर क्षेत्र जैविक खेती के तहत लाया गया है, जिससे 45918 किसान लाभान्वित हो चुके हैं और 2500 किसान हित समूह (एफआईजी) का भी गठन किया गया है।

सिंह ने कहा कि भारतीय जैविक उत्पादों की वैश्विक बाजार में ऊंची मांग है। 2016-17 के दौरान, भारत ने 15.0 लाख टन जैविक उत्पादों का उत्पादन किया है, जिसमें 3.64 लाख टन उत्पादों का निर्यात किया गया है, जिसका मूल्य 2478 करोड़ रुपये है, जबकि घरेलू बाजार 2000 करोड़ रुपये तक होने का अनुमान है, जो कि अगले 03 वर्षों में 10000 करोड़ तक हो जाएगा। उन्होंने बताया कि पीजीएस इंडिया कार्यक्रम के तहत किसानों को क्षेत्रीय परिषदों से नि:शुल्क ऑनलाइन पंजीकरण और पीजीएस प्रमाणन प्रदान किया जा रहा है। अब तक 2.48 लाख हेक्टेयर क्षेत्र और 320 क्षेत्रीय परिषद और किसानों के 9675 स्थानीय समूहों को कवर करने वाले पीजीएस प्रमाणन के तहत 3.2 लाख से अधिक किसानों को जैविक खेती के अन्तर्गत लाया गया है।

कृषि मंत्री ने कहा कि जैविक खेती क्रांति को देश के कोने कोने तक पहुँचने हेतु उन्होंने सभी किसान समूह व गैर-सरकारी संगठनों का मिट्ट व पर्यावरण को घातक रसायनों के उपयोग से बचाने के लिए जैविक खेती को अपनाने की दिशा में पहल करने का आह्वान किया।