मुंबई। मराठा आंदोलन पर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पहले कहा था कि जरूरतमंदों को आरक्षण मिलना चाहिए पर जब इस मुद्दे पर चर्चा शुरू हुई तो उन्होंने शनिवार की रात में साढ़े 11 बजे के बाद एक ट्विट करके स्पष्ट किया कि आर्थिक आधार पर आरक्षण देने के सम्बन्ध में फिलहाल केंद्र सरकार के पास कोई विचार नहीं है।
केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने औरंगाबाद में कुछ दिनों पहले कहा था कि व्यक्ति किसी भी जाति-धर्म का हो, उसे आरक्षण देने का विचार होना चाहिए। मराठा आंदोलन पर उन्होंने कहा कि जरुरतमंद गरीबों को आरक्षण मिलना चाहिए। जाति, पंथ, धर्म और भाषा की राजनीति खत्म होने की आवश्यकता है। शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक रुप से पिछड़े लोगों पर भी विचार करने की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट ने 50 प्रतिशत आरक्षण की मर्यादा निश्चित कर दी है। इसकी मर्यादा बढ़ानी हो और मराठा आरक्षण देना है तो संविधान में बदलाव लाना होगा। इसमें विरोधी पक्ष को सहयोग करना चाहिए, तो ही यह संभव होगा। इस पर चर्चा शुरू हो गई कि केंद्र सरकार गरीबी के आधार पर आरक्षण देना चाहती है। इसी चर्चा पर उन्होंने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि केंद्र सरकार के पास आर्थिक आधार पर कोई आरक्षण देने का विचार लंबित नहीं है।