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मोदी सरकार ने की भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई

Update: 2019-06-18 11:58 GMT

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने 12 वरिष्ठ अफसरों को जबरन रिटायर करने के बाद एक और बड़ा कदम उठाते हुए आय कर विभाग में स्वच्छता अभियान चलाते हुए सरकार ने 15 वरिष्ठ अधिकारियों को जनबरन सेवानिवृत्ति दे दी है। इसमें मुख्य आयुक्त, आयुक्त और अतिरिक्त आयुक्त स्तर के अधिकारी भी शामिल हैं।

डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के नियम 56 के तहत वित्त मंत्रालय ने इन अफसरों को सरकार ने समय से पहले ही घर भेज दिया है। नरेंद्र मोदी सरकार 2.0 में सरकारी विभागों की सफाई यानी नाकारा अफसरों को निकालने का सिलसिला लगातार जारी है। मंगलवार को फिर सरकार ने 15 सीनियर अफसरों को जबरन रिटायर करने का निर्णय लेकर सबको चौका दिया है। इसके पहले भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभालते ही बडा निर्णय ले लिया था। गत सप्ताह 12 वरिष्ठ अफसरों को वित्त मंत्रालय ने जबरन रिटायर कर दिया था। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ऐंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के नियम 56 के तहत वित्त मंत्रालय ने इन अफसरों को समय से पहले ही रिटायरमेंट दे रही है। 

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