नई दिल्ली। मोदी राज में आम आदमी से जुड़ी योजनाओं में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं में कमी आई है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष बिबेक देबराय की जल्द बाजार में आनेवाली पुस्तक 'मेकिंग न्यू इंडिया' में यह कहा गया है। इस पुस्तक का प्रकाशक 'विस्डम ट्री' है। पुस्तक के सह लेखकों में अनिर्बान गांगुली और किशोर देसाई शामिल हैं।
देबराय लिखते हैं कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के तहत अभी 56 केंद्रीय मंत्रालयों की 433 योजनाओं को कवर किया जा रहा है। इसके लाभार्थियों की तादाद भी तेजी से बढ़ कर 2017-18 में 123.9 करोड़ हो गई है। इनमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में 52.92 करोड़, पहल में 25.86 करोड़ और मनरेगा में 11.43 करोड़ लाभार्थी हैं। अब डीबीटी सीधे लाभार्थी के आधार से जुड़े बैंक खाते में जा रहा है तो इससे दो तरह के फायदे हुए हैं। एक तो फर्जी लाभार्थी सिस्टम से बाहर हो गए और बिचौलियों से लाभार्थियों को मुक्ति मिल गई।
इसी तरह एलपीजी (रसोई गैस) सिलेंडर की सप्लाई के लिए एकीकृत ऑनलाइन पोर्टल 2015 में लांच किया गया। इसके बाद एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई में कदाचार और भ्रष्टाचार 29 प्रतिशत से घट कर 2016-17 में 13 प्रतिशत रह गया। देबराय कहते हैं कि भ्रष्टाचार के कई आयाम होते हैं। सबको सूचना तकनीक के माध्यम से खत्म नहीं किया जा सकता लेकिन डिजिटलीकरण के बाद भारत सरकार की तमाम योजनाओं को लेकर शिकायतों में काफी कमी आई है।