नई दिल्ली। मोदी कैबिनेट बुधवार को दिल्ली दिल्ली की अवैध कालोनियों को लेकर ऐतिहासिक फैसला लिया है। केन्द्र सरकार ने दिल्ली की अवैध कालोनियों को नियमित करने का फैसला किया है जिससे 40 लाख लोगों को मालिकाना हक मिलेगा। इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दी है।