रांची| अरबों रुपये के बहुचर्चित चारा घोटाले के तीन मामले में सजायाफ्ता राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद को झारखंड उच्च न्यायालय से बड़ा झटका लगा है। झारखंड उच्च न्यायालय ने लालू प्रसाद की ओर से दायर औपबंधिक जमानत याचिका की अवधि को तीन महीने बढ़ाने से इंकार कर दिया है और 30 अगस्त तक सरेंडर करने का आदेश दिया है।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की अदालत में शुक्रवार को याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने लालू प्रसाद की ओर से अदालत में पक्ष रखा और बीमारियों का हवाला देते हुए औपबंधिक जमानत अवधि को बढ़ाने का आग्रह किया। अदालत ने इस याचिका को खारित कर दिया। इससे पहले 17अगस्त को हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने लालू प्रसाद की औपबंधिक जमानत की अवधि को 27अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया था। इससे पहले 10अगस्त को हाईकोर्ट ने लालू प्रसाद के जमानत के दौरान घर में रहने पर नाराजगी जमायी थी । अदालत ने कहा था कि लालू प्रसाद सजायफ्ता है, तबीयत खराब है, तो वह अस्पताल में रहें, ठीक है तो जेल में। घर पर रहकर सारी सुविधाएं नहीं ले सकते ।
गौरतलब है कि 11 मई को झारखंड उच्च न्यायालय ने लालू प्रसाद को अपनी बीमारियों के इलाज के लिए छह हफ्ते के लिए सशर्त्त औपबंधिक जमानत प्रदान कर दी थी। इसके बाद कई अन्य मौके पर भी अदालत ने औपबंधिक जमानत की अवधि कुछ दिनों के लिए बढ़ाने की याचिका मंजूर की, लेकिन अब लालू प्रसाद को फिर से सरेंडर कर वापस रांची स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा जाना पड़ेगा। लालू प्रसाद को चारा घोटाले के तीन मामलों आरसी-68ए/96, आरसी- 38ए/96, आरसी-64ए/96 में रांची स्थित सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा सश्रम कारावास की सजा सुनायी है।