नई दिल्ली। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर आरोप लगया है कि लोगों की निजता और गोपनीयता में ताकझांक करना इस सरकार की प्रवृत्ति है, जिसके लिए मोदी सरकार डीएनए बिल लाने की तैयारी कर रही है।
कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए रविवार को कहा, 'लोगों की निजता और गोपनीयता पर हमला करना ही सरकार का मुख्य लक्ष्य है। लोगों कि निजी जिंदगी में सरकार हर रूप से दखलंदाज़ी करना चाहती है। आधार और सोशल मीडिया कम्युनिकेशन हब के बाद अब डीएनए द्वारा सरकार लोगों की निजता का हनन करना चाहती है।'
उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सभा में लिस्ट करने और विरोध की संभावना के बाद सरकार डीएनए बिल को चोरी छुपे लोक सभा में लेकर आई। सरकार किसी भी प्रकार नागरिकों के डीएनए का डेटाबेस बनाना चाहती है। कांग्रेस ने कहा कि पार्टी मांग करती है कि डीएनए बिल पर चर्चा डेटा प्रोटेक्शन बिल के बाद ही चर्चा होनी चाहिए।
एक अन्य मसले पर सिंघवी ने कहा कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड पर पटना उच्च न्यायालय की सीबीआई की निंदा करना दर्शाता है कि सरकार देश की बेटियों को लेकर कितनी असंवेदनशील है। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, 'केस में सीबीआई के मुख्य अधिवक्ता का अनुपस्थित होना दर्शाता है कि सरकार आरोपितों के खिलाफ केस को कमजोर करना चाहती है। मुज़फ़्फ़रपुर शेल्टर होम कांड की जांच के बीच में जांच करने वाले एसपी का स्थानांतरण करना कहीं आरोपितों को बचाने का प्रयत्न तो नहीं है? मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड में शोषित बच्चियों का सबसे बडभाग्य है कि देश और प्रदेश के रक्षक हीं भक्षक बन गए। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा एक और जुमला साबित हुआ।'