नई दिल्ली । वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को आम बजट 2020-21 संसद में पेश करते हुए कहा कि फसल बीमा योजना के तहत 6.11 करोड़ किसानों ने बीमा करवाया। उन्होंने कहा कि वित्तवर्ष 2020-21 में कृषि ऋण का लक्ष्य 15 लाख करोड़ रुपये रखा गया है। उन्होंने कहा कि कृषि ऋण को दोबारा वित्तपोषित करने के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) योजना का विस्तार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कृषि बाजार का उदारीकरण करने की जरूरत है। वित्तमंत्री ने शनिवार को लोकसभा में आम बजट 2020-21 पेश करते हुए इस बाबत की घोषणा की।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपने बजट में किसानों के लिए बड़ी योजनाओं को लागू किया गया है। पीएम फसल बीमा योजना के तहत करोड़ों किसानों को फायदा पहुंचाया गया है। सरकार का लक्ष्य किसानों की आय दोगुना करना है, किसानों की मार्केट को खोलने की जरूरत है, ताकि उनकी आय को बढ़ाया जाएगा।
किसानों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारी सरकार किसानों के लिए 16 सूत्रीय फॉर्मूले का ऐलान करती है, जिससे किसानों को फायदा पहुंचाएगा। मॉर्डन एग्रीकल्चर लैंड एक्ट को राज्य सरकारों द्वारा लागू करवाना। 100 जिलों में पानी की व्यवस्था के लिए बड़ी योजना चलाई जाएगी, ताकि किसानों को पानी की दिक्कत ना आए। पीएम कुसूम स्कीम के जरिए किसानों के पंप को सोलर पंप से जोड़ा जाएगा, इसमें 20 लाख किसानों को योजना से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा 15 लाख किसानों के ग्रिड पंप को भी सोलर से जोड़ा जाएगा।
इसी तरह फर्टिलाइजर का बैलेंस इस्तेमाल करना, ताकि किसानों को फसल में फर्टिलाइजर के इस्तेमाल की जानकारी को बढ़ाया जा सके। देश में मौजूद वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज को नबार्ड अपने अंडर में लेगा और नए तरीके से इसे डेवलेप किया जाएगा। देश में और भी वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएंगे, इसके लिए PPP मॉडल अपनाया जाएगा।
महिला किसानों के लिए धन्य लक्ष्मी योजना का ऐलान किया, जिसके तहत बीज से जुड़ी योजनाओं में महिलाओं को मुख्य रूप से जोड़ा जाएगा। इंटरनेशनल, नेशनल रूट पर इस योजना को शुरू किया जाएगा। दूध, मांस, मछली समेत खराब होने वाली योजनाओं के लिए रेल भी चलाई जाएगी। किसानों के अनुसार से एक जिले, एक प्रोडक्ट पर फोकस किया जाएगा, जैविक खेती के जरिए ऑनलाइन मार्केट को बढ़ाया जाएगा।
किसान क्रेडिट कार्ड योजना को 2021 के लिए बढ़ाया जाएगा, दूध के प्रोडक्शन को दोगुना करने के लिए सरकार की ओर से योजना चलाई जाएगी। मनरेगा के अंदर चारागार को जोड़ दिया जाएगा,ब्लू इकॉनोमी के जरिए मछली पालन को बढ़ावा दिया जाएगा, फिश प्रोसेसिंग को बढ़ावा दिया जाएगा, किसानों को दी जाने वाली मदद को दीन दयाल योजना के तहत बढ़ाया जाएगा।