नई दिल्ली। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने सोमवार को कहा कि केंद्र सरकार ने अपने 100 दिनों में देशभर की वक्फ सम्पत्तियों का सौ प्रतिशत डिजिटाइजेशन करने का लक्ष्य रखा है। देशभर में छह लाख से ज्यादा पंजीकृत वक्फ सम्पत्तियां हैं।
सोमवार को आयोजित केंद्रीय वक्फ परिषद के राष्ट्रीय सम्मेलन में नकवी ने 'कौमी वक्फ बोर्ड तरक्कियाती स्कीम' के तहत आठ वक्फ मुतवल्लियों को पुरस्कृत किया। यह पहला मौका है जब वक्फ मुतवल्लियों को वक्फ सम्पत्तियों के सदुपयोग विशेषकर इनका जरूरतमंदों के सामाजिक-आर्थिक-शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए सदुपयोग करने वाले मुतवल्लियों को प्रोत्साहित एवं पुरस्कृत किया गया है।
नकवी ने कहा कि देशभर में कार्यरत मुतवल्ली वक्फ सम्पतियों के 'कस्टोडियन' हैं। उनकी जिम्मेदारी है कि वक्फ संपत्तियों का सदुपयोग एवं सुरक्षा हो। इस सम्मेलन में अल्पसंख्यक मंत्रालय के सचिव शैलेश, अन्य वरिष्ठ अधिकारी, केंद्रीय वक्फ काउंसिल के सचिव, काउंसिल के सदस्य एवं वरिष्ठ अधिकारी, देशभर के राज्य वक्फ बोर्डों के चेयरमैन/सीईओ एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि वक्फ संपत्तियों की 100 प्रतिशत जियो टैगिंग एवं डिजिटाइजेशन के लिए युद्धस्तर पर अभियान शुरू किया गया है ताकि देशभर में स्थित वक्फ सम्पत्तियों का सदुपयोग समाज की भलाई के लिए किया जा सके। सेंट्रल वक्फ काउंसिल, वक्फ रिकॉर्ड के डिजिटलाइजेशन एवं जीआई मैपिंग/जिओ टैगिंग हेतु राज्य वक्फ बोर्डों को आर्थिक मदद एवं तकनीकी सहायता दे रही है ताकि सभी राज्य वक्फ बोर्ड, वक्फ सम्पत्तियों के डिजिटलाइजेशन का काम तय समय सीमा में पूरा कर सकें।
वक्फ सम्पत्तियों की जीआईएस/जीपीएस मैपिंग के लिए आईआईटी रुड़की, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे संस्थानों द्वारा काम किया जा रहा है। 20 राज्यों के वक्फ बोर्डों में वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग की सुविधा मुहैया कराई गई है। इस साल सभी राज्य वक्फ बोर्डों में यह सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वक्फ सम्पत्तियों के सम्बन्ध में नए दिशानिर्देशों के लिए जस्टिस(सेवानिवृत) ज़कीउल्लाह खान के नेतृत्व में गठित पांच सदस्यीय कमेटी द्वारा रिपोर्ट सौंप दी गई है। कमेटी की रिपोर्ट की सिफारिशें वक्फ संपत्तियों के सदुपयोग एवं दशकों से विवाद में फंसी सम्पत्तियों को विवाद से बाहर निकालने के लिए वक्फ नियमों को सरल एवं प्रभावी बनाएगी। केंद्र सरकार इस कमेटी की सिफारिशों पर राज्य सरकारों से परामर्श कर आवश्यक कदम उठा रही है। (हि.स.)