नई दिल्ली। वित्तमंत्री और भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली ने आरोप लगाया कि विरोधी दलों की सरकारों वालों राज्यों से लाभार्थी किसानों की सूची नहीं मिलने के कारण वहां के एक भी किसान को अभी तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत धनराशि नहीं मिल पाई है।
जेटली ने मंगलवार को कहा कि पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली की सरकारों ने एक भी लाभार्थी का प्रमाण पत्र नहीं भेजा है। इसी तरह कर्नाटक सरकार की ओर से केवल 17 किसानों का नाम भेजा गया है। उन्होंने इन राज्य सरकारों से कहा कि वे राजनीति के कारण किसानों के हितों में बाधा पैदा न करें।
वित्तमंत्री ने भारतीय अर्थव्यवस्था के आंकड़ों पर सवाल खड़ा करने वाले 108 अर्थशास्त्रियों की आलोचना करते हुए कहा कि वे आदतन विरोध करने वाले और वामपंथी रूझान के लोग हैं। इनमें से कई लोग अर्थशास्त्र के बजाय राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय साख वाली एजेंसियों ने भारत के आर्थिक विकास को स्वीकार किया है जिसके तहत बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं।
उल्लेखनीय है कि किसान सम्मान निधि के अतंर्गत गरीब किसानों को प्रति माह 500 रुपये के हिसाब से सालाना 6 हजार रुपये की धनराशि प्रदान की जानी है। योजना के तहत हर चार महीने पर दो हजार की राशि सीधे लाभार्थी के खाते में डालने का प्रावधान है।