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हलफनामे पर गरमाई सियासत, डोभाल की भूमिका पर सफाई दें प्रधानमंत्री: सिंघवी

Update: 2018-11-21 04:00 GMT

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। केंद्रीय जांच ब्यूरो ;सीबीआईद्ध डीआईजी एमके सिन्हा के उच्चतम न्यायालय में हलफनामे को लेकर कांग्रेस केंद्र सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस ने मंगलवार को फिर मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए सवाल उठाए हैं। राष्टीय सुरक्षा सलाहकार ;एनएसएद्ध अजीत डोभाल की कथित भूमिका पर सवाल उठाते हुए पार्टी प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने पूछा कि आखिर डोभाल किस अधिकार से जांच प्रकिृया को बाधित कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि देश की जनता यह जानना चाहती है कि सेना से लेकर सीबीआई में एक ही व्यक्ति डोभाल क्यों सरकार पर भारी पड़ रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पर बयान देना चाहिए। आखिर उनकी चुप्पी में ऐसे कौन से निहितार्थ छिपे हुए हैं, जो वो देश के समक्ष नहीं लाते। सिंघवी ने कहा कि भ्रष्टाचार पर प्रखर और मुखर रहने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब मौन क्यों हैं?

मंगलवार को पार्टी मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत में सिंघवी ने रफाल, सीबीआई, आरबीआई जैसे त्वरित मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। सिंघवी ने कहा कि ''न खाउंगा और न खाने दूंगा'' वोट एंठने का महज एक नारा था, जो समय रहते नेपथ्य में चला गया। अब उसी भ्रष्टाचार के मुद्दे में सरकार फंसती चली जा रही है। आलम यह है कि मोदी सरकार के सर्वाेच्च पदों पर बैठे मंत्री व अधिकारी दोषियों को बचाने में लगे हुए हैं। उच्चतम न्यायालय में एक आईपीएस अधिकारी का हलफनामा देश के लिए बेहद गंभीर मामला है।

सरकार के साथ भारतीय रिजर्ब बैंक आफ इंडिया के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत के बाद निकले बीच के समाधान के सवाल पर सिंघवी ने इसे चुनावी शिगूफा करार दिया। उन्होंने कहा कि सरकार तंत्ऱ को विकसित करने के बजाए उसे तोड़ने में लगी हुई है, जो उसकी विकृत मानसिकता का प्रतीक है। मानसिकता विकृत होने की दशा में परिणाम भी विकृत आने लगते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की कि वे जनता को बताएं कि सीबीआई में कथित भ्रष्टाचार में डोभाल की क्या भूमिका है? डोभाल के साथ जिन चार-पांच अधिकारियों की लिंक जुड़ रही है उससे उनकी भूमिका संदेह के घेरे मंे आ रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय को भी निशाने पर लेते हुए सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि डोभाल किस अधिकार से केंद्रीय सतर्कता आयोग से मिल रहे हैं? उनका इस तरह अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर पद व शक्ति का दुरूपयोग करना क्या उचित है?

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