नई दिल्ली। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दलित संगठनों की ओर से आहूत 'भारत बंद' को वापस ले लिया गया है। अखिल भारतीय अम्बेडकर महासभा (एआईएएम) के बैनर के तहत दलित संगठनों ने गुरुवार को भारत बंद का आह्वान किया था।
एआईएएम के चेयरमैन अशोक भारती का कहना है कि हम अपनी मांगों को पूरा करने के लिए सरकार को अधिक समय दे रहे हैं। अगर केंद्र हमारी मांगों को स्वीकार नहीं करता है तो हम फिर सड़कों पर उतरेंगे। इसके अलावा कांवड़ यात्रा समापन को ध्यान में रखते हुए भी ऐसा फैसला किया गया है।
भारती ने कहा कि सरकार द्वारा एसटी एसटी एक्ट को कमजोर किए जाने वाले फैसले के बाद सरकार की ओर से लाए गए विधेयक से उनकी प्रमुख मांग पूरी हो गई है। हालांकि भूतपूर्व सैनिकों के वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) और अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में होने वाले आंदोलन को समर्थन जारी रहेगा। दोनों गुरुवार को नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करेंगे।
इससे पहले समाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री रामदास अठावले ने लोगों से अपील की थी कि वह भारत बंद में भाग न लें और शांति, सद्भाव और भाईचारा बनाए रखें।