वक्फ प्रॉपर्टी पर राज्य सरकार को फुल अथॉरिटी :

हमने सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस और ट्रैकिंग, निगरानी समेत डिजिटल पोर्टल की व्यवस्था की है। आखिर में इसके ऑडिट के लिए जिम्मेदारी राज्य सरकार करेगी। राज्य सरकार को हम फुल अथॉरिटी देते हैं। जो भी वक्फ प्रॉपर्टी बनेगी उसकी निगरानी केंद्र करेगा।