वाशिंगटन| आतंकवाद पर दुनियाभर में बेनकाब हो चुके पाकिस्तान की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। अमेरिकी संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा में पाकिस्तान को मिलने वाली गैर सैन्य सहायता को खत्म करने का एक बिल पेश किया गया है। इसमें कहा गया है कि पाकिस्तान आतंकियों को सैन्य और खुफिया सहायता मुहैया कराता है। यह बिल अमेरिकी सांसद मार्क सैनफोर्ड और थॉमस मेसी ने पेश किया है। इसमें अमेरिका के विदेश विभाग और अमेरिकी एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट पर देश के करदाताओं की धनराशि पाकिस्तान को देने पर रोक लगाने का प्रस्ताव है।
बिल में इस धनराशि का अमेरिका में सड़कों और अन्य बुनियादी ढांचे के विकास पर खर्च करने का प्रस्ताव भी रखा गया है। मेसी ने कहा कि अमेरिका को ऐसी सरकार को पैसे नहीं देने चाहिए, जो आतंकियों को सैन्य सहायता और खुफिया जानकारी मुहैया कराती है। सैनफोर्ड ने कहा कि हाईवे ट्रस्ट फंड को वर्ष 2026 तक 111 अरब डॉलर की कमी का सामना करना पड़ेगा। इस कमी को पाकिस्तान को दी जाने वाली आर्थिक मदद से आसानी से पूरा किया जा सकता है। 11 सितंबर, 2001 के आतंकी हमले के बाद से अमेरिका ने पाकिस्तान को सहायता के तौर पर 34 अरब डॉलर (करीब 2.17 लाख करोड़ रुपये) दिए हैं। पाकिस्तान को पिछले साल 52.6 करोड़ डॉलर (करीब 3373 करोड़ रुपये) मिले थे।