नई दिल्ली। सरकार ने दो बीमा कंपनियों समेत सार्वजनिक क्षेत्र के 14 केन्द्रीय उद्यमों को स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने की मंजूरी दे दी है। जेटली ने कहा कि ओएनजीसी द्वारा हिन्दुस्तान पेम कॉरपोरेशन के अधिग्रहण करने की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी की जा चुकी है। सार्वजनिक क्षेत्र की तीन बीमा कंपनियों- नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूनाईटेड इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और ऑरिएंटल इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड – का विलय करके एक बीमा कंपनी बनाई जाएगी और फिर इसे सूचीबद्ध किया जाएगा।
पिछले साढ़े तीन वर्षों के दौरान सरकार ने पूरे देश में संस्थाओं के निर्माण और सार्वजनिक सेवाओं को बेहतर ढंग से मुहैया कराने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। संसद में आम बजट 2018-19 प्रस्तुत करते हुए केन्द्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि आधार ने प्रत्येक भारतीय को एक पहचान दी है। बड़े या छोटे किसी भी उद्यम को भी एक अनूठी पहचान की जरूरत है। वित्त मंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि सरकार एक ऐसी योजना लाएगी, जिसके तहत भारत में प्रत्येक उद्यम को एक अनूठा पहचान पत्र उपलब्ध कराया जाएगा।
भारतीय खाद्य निगम की पूंजी की पुनर्संरचना की जाएगी, ताकि समानता को बढ़ावा दिया जा सके और कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के लिए दीर्घावधि ऋण को बढ़ाया जा सके। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकारों द्वारा प्रारंभ किए गए मैट्रो उद्यमों में भारत सरकार के योगदान में एकरुपता लाई जाएगी।