विश्व बैंक के तत्वावधान में पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण हेतु हुई कार्यशाला
नई दिल्ली ब्यूरो। विश्व बैंक के तत्वाधान में पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण हेतु आयोजित कार्यशाला को संबोधित करते हुए केन्द्रीय पंचायतीराज, ग्रामीण विकास एवं खनन मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि पंचायत लोकतंत्र की प्रथम इकाई है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कमजोर व्यक्ति और पिछड़े क्षेत्र के उत्थान और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होनेें कहा कि अनेक राज्यों में पंचायती राज मंत्रालय एवं विश्व बैंक साथ मिलकर काम कर रहे हैं और इसके बेहतर परिणाम दिखाई दे रहे हैं। श्री तोमर ने कहा कि पंचायत की कल्पना व सामूहिक निर्णय की परंपरा, भारत की सांस्कृतिक आत्मा है।
लोकतांत्रिक व्यवस्था को बुनियादी रूप से मजबूत बनाने के लिए पंचायती राज संस्थाओं का सशक्त होना जरुरी है। श्री तोमर ने कहा कि पूर्व में पंचायती राज संस्थाओं को 5 वर्षों में 60 हजार करोड़ रुपया मिलता था, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पंचायतों को सशक्त कर उन्हें अपने स्तर पर विकासात्मक कार्य करने के लिए 14वें वित्त आयोग में इसे बढ़ाकर 2 लाख 292 हजार करोड़ रूपए कर दिया गया है।
उन्होंने कहा कि मनरेगा में भी बजट प्रावधान को बढ़ाकर 48000 करोड़ रूपए किया गया, जिससे पंचायतों को विकास मूलक कार्यों के लिए अतिरिक्त राशि उपलब्ध हुई है। श्री तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर देश के 115 अति पिछड़े जिलों को पिछड़ेपन से उभारने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार के साथ मिलकर हर संभव मदद कर रही है, ताकि इन जिलों का भी तीव्र गति से विकास हो सके।