नई दिल्ली। मुस्लिम समुदाय को दी जाने वाली हज सब्सिडी को खत्म करने के फैसले की जहां एक ओर सराहना हो रही है तो वहीं कुछ संगठनों की ओर से इसकी आलोचना की जा रही है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने सरकार के इस फैसले का विरोध करने वालों को जवाब देते हुए कहा है कि कुछ लोगों को हर फैसले की आलोचना करने की आदत होती है।
मुख्तार अब्बास नकवी ने बुधवार को कहा कि मुस्लिम समुदाय ही नहीं उससे जुड़े कई संगठनों ने हज सब्सिडी खत्म करने के सरकार की इस फैसले का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सरकार के हर फैसले से दिक्कत होती है, क्योंकि उनके पेट में दर्द रहता है। ये विरोधी बोलते हैं कि अच्छा फैसला है, पर इनके ‘लेकिन’ से बहुत गलतफहमी होती है।
केंद्र सरकार के इस फैसले पर कई मुस्लिम संगठनों की ओऱ से आलोचना की जा रही है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी (सपा) के नेताओं ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने बीते मंगलवार को सरकार के इस फैसले पर कहा कि सरकार ने उच्चतम न्यायालय की तरफ से निर्धारित तारीख से चार साल पहले ही हज पर सब्सिडी खत्म की। हमें कोई परेशानी नहीं है। सरकार ने न्यायालय के आदेश का पहला भाग माना, उम्मीद करते हैं दूसरा भाग भी मानेगी। उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2012 में सरकार को हज सब्सिडी खत्म करने का आदेश दिया था। न्यायालय ने कहा था कि सरकार को 2022 तक हज सब्सिडी खत्म कर देनी चाहिए।
सपा के आजम खान ने इस फैसले पर व्यंग्य कसते हुए कहा था कि सरकार को हाजियों को दी गई सब्सिडी भी वसूल करनी चाहिए। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बीते मंगलवार को यह जानकारी देते हुए कहा था कि हज यात्रा पर दी जाने वाली रियायत को इस साल से खत्म कर दिया गया है। नकवी ने कहा कि इस साल 1.75 लाख मुसलमान हज पर जाएंगे जो अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। ये लोग बिना सब्सिडी के यात्रा पर जाएंगे। नकवी ने कहा कि सब्सिडी खत्म करने जो धनराशि बचेगी, उसका इस्तेमाल अल्पसंख्यक समुदाय के सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक विकास में होगा। अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों व महिलाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।