केंद्र सरकार पेट्रोल - डीजल - एलपीजी को जीएसटी के तहत लाने के लिए तैयार है
नई दिल्ली। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र सरकार पेट्रोलियम उत्पादों को एक जुलाई से लागू हो रहे वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत लाने के लिए पूरी तरह तैयार है और जीएसटी परिषद को नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के तहत कर लगाने पर फैसले लेने की जरूरत होगी।
जेटली ने यहां जीएसटी पर निजी चैनल के कॉन्क्लेव में कहा, जैसा कि राज्य के वित्त मंत्रालयों की इंपावर्ड कमेटी (ईसी) ने फैसला किया है, हमने जीएसटी (GST) के लिए पेट्रोलियम को संविधान संशोधन के तहत लाए है.. लेकिन कर तभी लगाया जाएगा, जब जीएसटी परिषद फैसला करेगा।
ऐसे हालात में परिस्थितियों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) पेट्रोलियम को जीएसटी के तहत लाने के पक्ष में है। हालांकि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली सरकारें पेट्रोलियम को जीएसटी के तहत लाने का निरंतर विरोध करती रही हैं।