नई दिल्ली। बुधवार से शुरू हो रहे दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान 'आप' सरकार के बर्खास्त मंत्री कपिल मिश्रा ने सदन के पटल पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एवं उनके सहयोगी मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के सबूत रखने की अनुमति मांगी है।
कपिल मिश्रा ने बाकायदा इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल को पत्र लिखकर कहा कि 'मैं करावल नगर से विधायक कपिल मिश्रा आपको सूचित करना चाहता हूं कि मेरे पास दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मंत्री सत्येंद्र जैन के भ्रष्टाचार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं'। इन दस्तावेजों में मंत्री सत्येंद्र जैन द्वारा अर्जित करोड़ों की बेनामी संपत्ति के सबूत, हवाला द्वारा लिया गया पैसा, कालेधन को सफेद करने से संबंधित डाक्यूमेंट्स हैं। साथ ही इनमें लोक निर्माण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री के रिश्तेदारों को फर्जी बिलों के माध्यम से करोड़ों का भुगतान करने के दस्तावेज भी हैं। उन्होंने कहा कि देश के इतिहास में पहली बार किसी सत्तारूढ़ दल का विधायक मुख्यमंत्री और मंत्रियों के भ्रष्टाचार के सबूत विधानसभा के पटल पर रखने की अनुमति मांग रहा है।
कपिल मिश्रा ने कहा कि उनके पास सीएनजी किट घोटाले, एम्बुलेंस की खरीद में हुए घोटाले और दवाइयों की उपलब्धता में जो गड़बड़ियां हुई उनसे संबंधित दस्तावेज भी हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी द्वारा फर्जी कंपनियों से चंदा लेने एवं इन फर्जी कंपनियों में कुछ विधायकों का पैसा लगने के दस्तावेज भी उनके पास हैं।
बर्खास्त मंत्री ने कहा कि उनके पास इस बात के भी सबूत हैं कि नोटबन्दी के समय जिन लोगों के पास से करोड़ों रुपये का कालाधन मिला उन लोगों द्वारा ही आम आदमी पार्टी को चंदा दिया गया। उन्होंने कहा कि उनके पास कुल मिलाकर 16,000 पन्नों के दस्तावेज हैं जिन्हें वे विधानसभा के पटल पर रखने की अनुमति चाहते हैं। साथ ही उन्होंने यह भी मांग की कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मंत्री सत्येंद्र जैन के भ्रष्टाचार को लेकर रामलीला मैदान में खुला सत्र बुलाया जाये ताकि दिल्ली की जनता भी प्रत्यक्ष रूप से इस सत्र की कार्यवाही देख सकें।