नई दिल्ली। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जम्मू-कश्मीर सरकार से कहा है कि वह एक जुलाई से जीएसटी को लागू कराये क्योंकि ऐसा नहीं होने से गलत परिणाम आ सकते हैं और स्थानीय उद्योगों पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को लिखे पत्र में जीएसटी लागू न होने के प्रतिकुल प्रभावों को जिक्र करते हुए जेटली ने कहा कि इससे अन्य राज्यों को बेचे गए सभी सामानों की कीमत में बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे राज्य के घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। इसके अलावा दूसरे राज्यों से खरीदे जा रहे सभी सामानों की कीमतों में भी सामान्य वृद्धि होगी।
उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर राज्य जीएसटी में शामिल नहीं हो जाते, तो डीलर आईजीएसटी का श्रेय नहीं ले पायेंगे जो खरीदी के मूल्य में शामिल हो जाएगा। यह जम्मू और कश्मीर राज्य में व्यापार और उद्योग को एक प्रतिस्पर्धी नुकसान में डाल देगा। अपने पत्र में जेटली ने राष्ट्रपति से अनुमोदन के लिए जीएसटी संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2016 पर राज्य की सहमति भेजने के लिए मुख्यमंत्री से आग्रह किया।
संविधान की धारा 370 के अनुसार, भारत के संविधान में किए गए संशोधन राज्य सरकार की सहमति और राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ जम्मू-कश्मीर में लागू होते हैं। जेटली ने कहा कि राज्य सरकार ने जीएसटी को लेकर देशव्यापी प्रयासों में बढ़चढ़कर हिस्सा लिया था। ऐसे में उसे 1 जुलाई से जीएसटी के राष्ट्रव्यापी रोलआउट में भाग लेना चाहिए।