नई दिल्ली। एक जुलाई से सभी राज्य नई कर व्यवस्था वस्तु एवं सेवा कर(जीएसटी) लागू करने के लिए तैयार हैं| एक जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों व संघ शासित प्रदेशों ने राज्य जीएसटी अधिनियम को मंजूरी दे दी है।
वित्त मंत्रालय ने बुधवार को एक विज्ञप्ति जारी कर उक्त जानकारी दी। जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों व संघ शासित प्रदेशों ने राज्य वस्तु और सेवा कर (एसजीएसटी) अधिनियम को मंजूरी दे दी है। केरल ने जीएसटी अधिनियम को मंजूरी देते हुए आज एक अध्यादेश जारी किया, जबकि पश्चिम बंगाल इस संबंध में 15 जून को एक अध्यादेश जारी कर चुका है।
सरकार के अनुसार अब केवल जम्मू कश्मीर राज्य बचा है, जिसे राज्य जीएसटी अधिनियम को पारित करना है। अत: 30 राज्यों व संघ शासित प्रदेशों सहित लगभग समूचा देश 1 जुलाई से सुचारू तरीके से जीएसटी लागू करने के लिए तैयार है।