नई दिल्ली। उद्योग मंडल एसोचैम ने कहा है कि करदाताओं की अनभिज्ञता और सूचना प्रौद्योगिकी तंत्र के अभी पूरी तरह तैयार नही होने से एक जुलाई से लागू होने होने वाली वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) प्रणाली को फिलहाल टाल दिया जाना चाहिए।
केन्द्रीय मंत्री अरूण जेटली को लिखे एक पत्र में एसोचैम के महासचिव डीएस रावत ने कहा कि मौजूदा करदाताओं ने अभी तक स्वयं को जीएसटीएन पोर्टल पर पंजीकृत नहीं कराया है। जीएसटी पर स्थानांतरण सर्वर लगातार रखरखाव की स्थिति में बना हुआ है। करदाताओं को भी पूरी तरह ज्ञान ना होने से इस नई कर प्रणाली के प्रावधानों को अपनाने में मुश्किल होगी।
रावत ने कहा कि मौजूदा समय में 80 लाख उत्पाद शुल्क, सेवाकर और वैट करदाता हैं जिसमें से करीब 64.35 लाख करदाता जीएसटी नेटवर्क पर स्थानांतरण कर चुके हैं। जीएसटी नेटवर्क :जीएसटीएन: जीएसटी प्रणाली के लिए सूचना प्रौद्योगिकी ढांचा उपलब्ध कराने वाली कंपनी है। इस प्रणाली पर स्थानांतरण के लिए पहला चरण 15 जून को बंद हो गया और अब यह 25 जून को दोबारा खुलेगा। उन्होने कहा कि तैयारियों में कमी को देखते हुए एक जुलाई से जीएसटी को लागू करना मुश्किल काम है। इसे लागू करने की तारीख आगे बढ़ायी जानी चाहिए।